राज्याच्या राजकारणात विधानसभा निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरु आहे. विधानसभेचा निवडणूक प्रचार रंगात आला असून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट विरुद्ध शरद पवार गटात आरोप- प्रत्यारोप पाहायला मिळत आहेत. एकीकडे निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा उडत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ चिन्हाच्या सुनावणीबाबत महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. घड्याळ चिन्ह न्यायप्रविष्ट असल्याचा मजकूर ३६ तासात प्रसिद्ध करा आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
राष्ट्रवादीच्या सुनावणीत मोठी अपडेट
निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाबाबतच्या निर्णयाविरोधात शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. अजित पवार यांना दिलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे घड्याळ हे चिन्ह रद्द करून विधानसभा निवडणूकीत त्यांना नवीन चिन्ह द्यावं या मागणीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर न्यायाधीश सुर्यकांता, दिपांकर दत्ता आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाखाली सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटाला महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने अजित पवार गटाला घड्याळ चिन्हाच्या डिस्क्लेमरबाबत विचारणा केली. तुम्ही प्रत्येक दिवशी येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये हा डिस्क्लेमर देत आहात का? असा सवाल कोर्टाने विचारला. यावर आमच्याकडुन जाहिरातीच्या प्रत्येक ठिकाणी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे असा डिस्क्लेमर दिला जात आहे, असा खुलासा अजित पवार गटाच्या वकिलांनी केला. मात्र अनेक ठिकाणी डिस्क्लेमर दिला नसल्याचा दावा शरद पवार गटाचे वकील प्रांजल अगरवाल यांनी केला, त्यांनी तसे स्क्रीनशॉटही कोर्टात सादर केले. यानंतर कोर्टाने अजित पवार गटाला वर्तमानपत्रात मराठी भाषेतील घड्याळ चिन्हाबाबत न्यायप्रविष्ट असल्याविषयीचा मजकूर ३६ तासात प्रसिद्ध केला जाईल, तसेच प्रतिज्ञापत्र सादर करा असा आदेश दिला आहे.
शिवसेनेचा निकाल पुढच्या वर्षी!
दुसरीकडे शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निकाल आता पुढच्याच वर्षी येण्याची शक्यता आहे. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षाचे चिन्ह कोणाचे यावरील सुनावणीची संभाव्य तारीख १८ नोव्हेंबर आहे. मात्र ८ नोव्हेंबर हा विद्यमान सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांचा सर्वोच्च न्यायालयातील कामाचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात शिवसेना पक्षाचे चिन्ह प्रकरणाचा निकाल येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ट्रेडिंग बातमी: 'जातीय जनगणना होणारच, आरक्षणाची 50% ची मर्यादाही वाढवणार'
