डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हिंदी भाषी होते, तुम्ही त्यांच्याही विरोधात आहात ? राज ठाकरेंना डिवचत विचारला सवाल

मराठी-हिंदी भाषा वाद काहीसा थंडावलेला असताना तो पुन्हा उकरून काढण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. उत्तर भारतीय विकास सेना नावाच्या एका संघटनेच्या अध्यक्षाने मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना सवाल विचारला आहे. सुनील शुक्ला असं या व्यक्तीचे नाव असून त्याने भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेऊन राज ठाकरेंना सवाल विचारला आहे. काहीही कारण नसताना हा मुद्दा अचानक उकरून काढून वाद पेटवण्याचा शुक्ला प्रयत्न तर करत नाहीये ना असा प्रश्न यामुळे विचारला जाऊ लागला आहे. 

सुनील शुक्ला काय म्हणाला ?

शुक्ला याने एक व्हिडीओ तयार करून तो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्याने या व्हिडीओमध्ये म्हटलंय की, "भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे हिंदीभाषी होते. त्यांचा जन्म मध्य प्रदेशातील महू इथे झाला होता. मध्य प्रदेश हे पहिले राज्य असे आहे ज्याने महूचे नाव बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावावर ठेवण्याचा निर्णय घेतला.  राज ठाकरे तुम्ही हिंदीविरोधक आहात, मग असे असेल तर हिंदी भाषिक राज्यामध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला, त्यांचेही तुम्ही विरोधक आहात का? डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म हिंदी भाषिक राज्यात झाल्याचा आम्हाला अभिमान आहे. " 

( नक्की वाचा: 'तुम्ही हिंदुस्तानी नाही का?' मराठीच्या वादावरुन घाटकोपरमधील महिलेचा Video Viral )

राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंविरोधात एफआयआर दाखल करा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ललिता कुमारी प्रकरणी दिलेल्या निर्णयादरम्यान जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची देशभरात सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंमलबजावणी करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. ललिता कुमारी निर्णयात जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत अशी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती या याचिकेतून करण्यात आली आहे. 

( नक्की वाचा: 'मराठी येत नाही तर बाहेर निघ', लोकलमध्ये महिलांच्या डब्यात जोरदार राडा )

महाराष्ट्राचे मुंबईतील वकील घनश्याम दयालू उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते इतर राज्यांमधून येणाऱ्या लोकांवर हिंसाचार करतात आणि भाषेच्या आधारावर राजकारण करतात, जे संविधानाच्या मूळ भावनेच्या आणि कुमारी निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या विरुद्ध आहे, असं या याचिकेत म्हटलं आहे.