सोयाबीनला गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त भाव, शेतकऱ्यांच्या नोंदणीला सुरूवात

यावर्षी खरीप हंगामातील सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणात पेरणी झाली आहे. केंद्र शासनाने 2024-25 या वर्षासाठी सोयाबीनसाठी प्रति क्विंटल रू.4892/- इतका हमीभाव घोषित केला आहे. हा दर मागील वर्षाच्या हमीभावापेक्षा रू.292/- प्रति क्विंटल इतका जास्त आहे. महाराष्ट्र राज्यातील खरीप हंगामातील सोयाबीन पिकाची केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात खरेदी सुरू करण्यासाठी  केंद्रशासनातील नाफेड व एन.सी.सी.एफ. तसेच राज्यातील सर्व प्रमुख नोडल एजन्सीची  राज्यस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीमधील चर्चेनुसार  हंगाम 2024-25 मध्ये राज्यात केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभुत दरानुसार नाफेड व NCCF मार्फत प्रथमतः महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई व विदर्भ पणन महासंघ नागपूर यांच्या वतीने राज्यात सोयाबीन खरेदीकरीता शेतकरी नोंदणी 1 ऑक्टोबरपासून सुरु करण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या नाफेड व एनसीसीएफ या दोन्ही  नोडल एजेन्सी सोबत संयुक्तपणे चर्चा करून सोयाबीन खरेदीकरीता राज्यात जिल्ह्यांची विभागणी करुन  नाफेड व एन.सी.सी.एफ . कार्यालयाने 26 जिल्ह्यांतील  एकुण 256 खरेदी केंद्रांना सोयाबीन खरेदीची मंजुरी देण्यात आली असुन त्यापैकी 242 खरेदी केंद्र कार्यान्वित झालेली आहेत. कार्यन्वित झालेल्या खरेदी केंद्रामार्फत निश्चित केलेल्या कालावधीत किमान आधारभूत किमतीवर सोयाबीन खरेदी लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. सर्व शेतकरी बांधवांनी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभुत दरानुसार सोयाबीन खरेदी योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नोंदणीसाठी 'ही' कागदपत्रे जवळ ठेवा

ही योजना शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा याकरीता राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱी बांधवांनी सोयाबीन विक्रीकरीता आपल्या नाफेड/NCCF च्या नजीकच्या खरेदी केंद्रावर जाऊन 7/12 उतारा, आधारकार्ड व बँकेचे पासबुक घेऊन प्रथम आपल्या पीकाची नोंदणी करुन घ्यावी व विक्री व्यवस्थापनाचे चांगल्या प्रकारे नियोजन व्हावे या दृष्टीने SMS प्राप्त झाल्यानंतर सोयाबीन विक्रीसाठी खरेदी केंद्रावर घेऊन यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. आजपर्यंत सुमारे 5000 शेतकरी बांधवांनी सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी केलेली असून,महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी सदरील योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.