पावसाची खबरादारी :रत्नागिरीतील शाळा,महाविद्यालयांना मंगळवारी सुट्टी

राकेश गुडेकर, प्रतिनिधी

मुंबईसह राज्यातील अनेक भागात गेल्या दोन दिवसांपासून पावसानं दमदार हजेरी लावलीय. कोकणतील जिल्ह्यांना तर पावसानं ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. गरज पडली तरच घराबाहेर पडा असं आवाहनही या भागातील नागरिकांना प्रशासनाकडून करण्यात येतंय. या सर्व पार्श्वभूमीर रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनानं एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयतील ( अंगणवाडी, पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय) विद्यार्थ्यांना उद्या मंगळवार  दि. 9 जुलै रोजी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह यांनी हे आदेश दिले आहेत. 

('NDTV मराठी'चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

काय आहे आदेश?

या आदेशात म्हंटले आहे की, प्रादेशिक हवामान विभागाच्या पूर्वसूचनेवरून जिल्ह्यातील त्या-त्या भागातील स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेवून, संपूर्ण जिल्ह्याकरिता अथवा जिल्ह्यातील ठराविक स्थानिक क्षेत्रातील शाळांना सुट्टी जाहीर करण्याचे जिल्हाधिकारी यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आले आहेत.आपती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील कलम 25 अन्वये जिल्हाधिकारी हे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. 
         
हवामान विभागाने दिलेल्या पूर्वसूचनेनुसार रत्नागिरी जिल्ह्यात उद्या दिनांक 9 जुलै रोजी ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील अनेक भागात मुसळधार पाऊस सुरु आहे. खेड तालुक्यातील जगबुडी नदीने धोका पातळी ओलांडली आहे. संगमेश्वर येथील शास्त्री व बावनदी, लांजा येथील मुचकुंदी व काजळी नदी, राजापूर येथील कोदवली नदीने इशारा पातळी ओलांडली आहे. जिल्ह्यात अनेक भागात पूर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( नक्की वाचा : मुंबईकरांना सल्ला, कोकणात अलर्ट, राज्यभरातील पावसाबाबत मुख्यंत्र्यांकडून महत्त्वाचे अपडेट )

जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारची अनुसूचित घटना घडू नये तसेच अतिवृष्टीमुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम शालेय विद्यार्थ्यांवर होऊ नये याकरिता जिल्ह्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालये (अंगणवाडी, पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय) विद्यार्थ्यांना उद्या दिनांक ९ जुलै रोजी सुट्टी असणे आवश्यक आहे,' असं जिल्हाधिकाऱ्यांनी या आदेशात स्पष्ट केलं आहे.