मराठा आरक्षणाबाबत शिंदे सरकार अ‍ॅक्शन मोडवर, घेणार मोठा निर्णय?

मराठा आरक्षणात सगेसोयरेची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा उपोषणाला बसले होते. त्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेत सरकारला एक महिन्याचा कालावधी दिली आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला जोरदार फटका बसला. हे पाहाता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला नाराज करणे महायुतीला परवडणारे नाही. या पार्श्वभूमीवर आता मुख्यमंत्री शिंदे अ‍ॅक्शन मोडवर आले आहेत. त्यांनी आरक्षणा संबधात एक बैठक आयोजित केली आहे. ही बैठक आज मंगळवारी संध्याकाळी वर्षा या निवासस्थानी होणार आहे. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

मराठा आरक्षणाचा फटका लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवारांना बसला. मराठवाड्यात त्याचा परिणाम दिसून आला. महायुतीच्या दिग्गज उमेदवारांना इथे मराठा आंदोलनाचा फटका बसला. ते पराभूत झाले. राज्यातल्या अन्य भागातही त्याचा छोटा मोठा का होईना परिणाम जाणवला. ही बाब लक्षात घेता आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अ‍ॅक्शन मोडवर आले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाची नाराजी परवडणारी नाही हे शिंदेंच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे त्यांनी तातडीने पावले टाकण्यासा सुरूवात केली आहे. या पार्श्वभूनीवर संध्याकाळी पाच वाजता एक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला मराठा आरक्षण समितीतल्या सर्व आमदारांना उपस्थित राहाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय अधिकारीही या बैठकीला असतील. कॅबिनेटमध्येही याबाबतचा ठराव केला जावू शकतो अशी माहिती समोर येत आहे. 

ट्रेंडिंग बातमी -  अधिवेशना पूर्वी राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार होणार? 'ही' नावे चर्चेत

दरम्यान मराठा आरक्षणातील सगेसोयरेही अट लागू करावी या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण केले होते. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर जरांगेंनी हे उपोषण केले होते. मात्र सरकारच्या विनंतीनंतर त्यांनी ते मागे घेतले. मराठा समाजाला महायुती सरकारने आरक्षण दिले होते. मात्र त्यात सगेसोयरे हा विषय पुढे आला. त्याबाबतचे नोटीफीकेशनही काढण्यात आले होते. त्यावर सुचना हरकती मागवल्या होत्या. मात्र त्याची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत जरांगे यांनी मराठा समाला 'पाडा' येवढाच संदेश दिला होता. त्याचा फटका महायुतीच्या उमेदवारांना बसला. आता जरांगे यांनी सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. त्यामुळे सरकारला तातडीने पावलं उचलावी लागणार आहेत.

ट्रेंडिंग बातमी -  लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी राहुल गांधींचा नकार, आता 'ही' 3 नावे चर्चेत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुढील तीन महिन्यात विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. अशा स्थितीत राज्यात पुन्हा एकदा मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष निर्माण होण्याची स्थिती आहे. एकीकडे मनोज जरांगे यांनी सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके हे उपोषणाला बसले आहे. त्यांचा उपोषणाचा सहावा दिवस आहे. ओबीसीमधून मराठ्यांना आरक्षण देणार नाही अशी ठाम भूमीका त्यांनी घेतली आहे. अशा वेळी सरकार पेचात पडले आहे. ओबीसींचे आरक्षण वाचवायचे की मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे अशा कैचीत सरकार सापडले आहे. त्यामुळे यातून तातडीने तोडगा काढण्यासाठी सरकारने आता पावलं टाकायला सुरूवात केली आहे.