Ajit Pawar Plane Crash: रोहित पवारांच्या लढ्याला मोठं यश; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा मोठा निर्णय

राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या प्रकरणावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी पुकारलेल्या संघर्षाला मोठे यश मिळताना दिसत असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील नेत्यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

विमान अपघाताच्या चौकशीसाठी आणि संबंधित कंपनीवर कारवाईसाठी आमदार रोहित पवार यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. या संघर्षाला आता मोठे यश आले असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पक्षातील मंत्री व आमदारांनी 'व्हीएसआर व्हेंचर्स' (VSR Ventures) या कंपनीचे विमान किंवा हेलिकॉप्टर न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शिंदे गटाच्या आमदारांचा आग्रह आणि उपमुख्यमंत्र्यांची संमती

कॅबिनेट मंत्री संजय शिरसाट यांनी या संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे,  अजित दादांच्या अपघातानंतर शिंदे गटातील आमदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन व्हीएसआर कंपनीची सेवा वापरू नये, अशी विनंती केली होती. ही विनंती एकनाथ शिंदे यांनी देखील मान्य केली आहे.

(नक्की वाचा-  Mumbai News: नागरिकांच्या जीवाशी खेळ; फळांना उंदीर मारायचं औषध लावणाऱ्या फळविक्रेत्याचा VIDEO व्हायरल)

संजय शिरसाट यांची गृहमंत्रालयावर नाराजी

या प्रकरणावरून संजय शिरसाट यांनी गृहमंत्रालयाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. रोहित पवार वारंवार एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करत असतानाही अद्याप कारवाई का झाली नाही? असा सवाल संजय शिरसाट यांनी केला आहे. केवळ चौकशी करणे पुरेसे नसून गुन्हा दाखल न करणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

रोहित पवार यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वेळ मागितली असून, फडणवीस यांनी भेटीला संमती दिली आहे. अजित पवारांचे स्मारक आणि अपघाताची सखोल चौकशी यावर आगामी काळात देवेंद्र फडणवीस आणि रोहित पवार यांच्यात महत्त्वाची चर्चा होणार आहे.

(नक्की वाचा-  Kalyan News: "आई-बाबा त्रास करुन घेऊ नका..." बारावीच्या विद्यार्थिनीने संपवलं जीवन; सुसाईड नोटही सापडली)

महाविकास आघाडी देखील आक्रमक

अजित पवार अपघात प्रकरणावरून महाविकास आघाडी (MVA) आता सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहे. रोहित पवार एकट्याने हा मुद्दा उचलत आहेत. आपण सर्वांनी मिळून हा लढा लढला पाहिजे," अशी चर्चा महाविकास आघाडीच्या बैठकीत झाल्याची माहिती आहे. आगामी अधिवेशनात या मुद्द्यावर स्थगन प्रस्ताव मांडून सरकारला जाब विचारण्याचे नियोजन विरोधकांनी केल्याचीही माहिती मिळत आहे.