नवी मुंबई: नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची भीषण कमतरता निर्माण झाली असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या विरोधात विद्यार्थ्यांचे पालक आणि माजी नगरसेवकांनी थेट मनपा आयुक्त कैलास शिंदे यांच्या दालनाबाहेर ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आहे. महापालिकेच्या अनेक शाळा अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत. काही ठिकाणी शाळा सुरू असल्या तरी शिक्षकच नसल्यामुळे वर्ग बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावं लागत आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून त्यांनी मंगळवारी सकाळपासून आयुक्तांच्या दालनाबाहेर ठिय्या दिला.
School Bus Strike: पालकांसाठी महत्त्वाचं! 2 जुलैपासून स्कूल बस संपावर, विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार
नवी मुंबई महापालिका शिक्षण विभागाकडे अनेक शाळा असून त्यातील बहुतांश शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. काही शाळांमध्ये तर केवळ एकच शिक्षक सर्व वर्गांसाठी नेमलेला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे शिक्षण मिळत नाही. आंदोलनात सहभागी असलेल्या पालकांनी महापालिकेवर गंभीर आरोप केले आहेत. "प्रत्येक वर्षी आम्हाला सांगितलं जातं की शिक्षक लवकरच येतील, पण काहीच होत नाही. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा खालावतोय. आम्हाला खासगी शाळा परवडत नाहीत, त्यामुळे मुलांचे भविष्य धोक्यात आलं आहे," असे एका पालकाने सांगितले.
माजी नगरसेवकांचा सहभाग
या आंदोलनात माजी नगरसेवकही सहभागी झाले असून त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. "महापालिका शाळांमध्ये दरवर्षी असेच प्रकार घडतात. शिक्षक नसणे, वर्ग बंद असणे, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणे — हे आता नित्याचे झाले आहे. प्रशासनाने तातडीने शिक्षकांची भरती करून मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सोडवावा," अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी केली आहे.
Transporters Strike: ई-चलानसह 'अन्याय्य' दंडाविरोधात वाहतूकदारांचा एल्गार! 1 जुलैपासून बेमुदत आंदोलन
या आंदोलनाला काही तास उलटल्यानंतरही महापालिका प्रशासनाकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण मिळालेले नाही. मात्र, आंदोलकांनी सांगितले की प्रशासनाने लवकरच शिक्षक नियुक्तीबाबत निर्णय न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल. शहरातील सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थी या शाळांवर अवलंबून आहेत. शिक्षक नसल्यामुळे त्यांचे शिक्षण पूर्णतः ठप्प झाले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण देणं सरकारचं कर्तव्य असताना, नवी मुंबईत शाळाच बंद असल्याने शासकीय शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झालाय.
