अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी, 'या' सरकारी शिष्यवृत्तीचा घ्या फायदा, वाचा संपूर्ण माहिती

विविधतेत एकता असलेला भारत देश हा अनेक जाती समुहांचा एकसंध देश आहे. याची संस्कृती आणि एकता अबाधित राहण्यासाठी सर्व वर्गातील लोकांच्या विकासाबरोबरच अल्पसंख्याक समुदायाच्या विकासासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात राहता यावे यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य शासन विविध सामाजिक आणि शैक्षणिक, आर्थिक योजना राबवितात . भारतात राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायद्या अंतर्गत मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन आणि झोरोस्ट्रियन (पारशी) या सहा धार्मिक समुदाय अल्पसंख्याक म्हणून ओळखले जातात.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

परदेश शिष्यवृत्ती योजना

अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता असूनही आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित असलेल्या होतकरू व गुणवत्ताधारक मुलांना व त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळवून देण्यासाठी त्यांना परदेश शिष्यवृत्ती योजना प्रदान करण्यात येते. 

काय आहेत निकष?

२०२५ – २६ या आर्थिक वर्षाकरिता  १५.१५ कोटी रूपये आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी पदव्युत्तर पदवी परीक्षेत किमान ५५ टक्के गुण असणे आवश्यक आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी लाभार्थ्यांची कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे आणि पी.एच.डी. अभ्यासक्रमासाठी लाभार्थ्यांची कमाल वयोमर्यादा ४० वर्षे आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाचे उत्पन्न आठ लाखापेक्षा जास्त नाही, तसेच एकाच कुटूंबातील किमान दोन विद्यार्थ्यांनाच या शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येतो. ७५ विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते.

या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्याने इतर कोणत्याही राज्य शासनाची अथवा केंद्र शासनाची अथवा अन्य संस्थांकडून परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती घेतलेली नसावी.  प्रवेश घेणारा विद्यार्थी हा पूर्ण वेळ विद्यार्थी म्हणून प्रवेशीत असावा तसेच अभ्यासक्रमाचा कालावधी कमीत कमी दोन वर्षाचा असावा. एक्झीक्युटीव्ह पदव्युत्तर पदवी किंवा एक्झीक्युटीव्ह पदव्युत्तर पदविका आणि अर्धवेळ अभ्यासक्रमांत प्रवेशित विद्यार्थी या योजनेस पात्र असणार नाहीत.

( नक्की वाचा : तरुणांनो, परदेशी विद्यापीठातील शिक्षणाचे स्वप्न होणार पूर्ण! 8,000 कोटींच्या करारावर स्वाक्षरी )

धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित कायम अथवा विना अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व दिव्यांग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येतात. सदर योजनेअंतर्गत 2024-25 या आर्थिक वर्षात  245 शाळांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली आहे.

अल्पसंख्यांक समाजातील होतकरू व गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना उच्च व व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी प्रेरित करण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. ८ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटूंबातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व अर्धवैद्यकीय अभ्यासक्रम, तांत्रिक व व्यावसायीक शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी ५० हजार किंवा शैक्षणिक शुल्क तसेच १२ वी नंतरचे कला, वाणिज्य, विज्ञान पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ५ हजार रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यात येते.

राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात मुलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महानगरपालिकांना २० लाख, अ वर्ग नगरपालिकांना १५ लाख तर ब व क वर्ग नगरपालिकांना  १० लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.

राज्यातील अल्पसंख्याकांना शिक्षण, आरोग्य, निवास सुविधा, रोजगार, पतपुरवठा व इतर मुलभूत सुविधाप्राप्त करण्यासाठी सामोऱ्या जाव्या लागणाऱ्या विविध प्रश्नांबाबत संशोधन करून त्यावर उपाययोजना करणे. यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते.

मुस्लीम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारशी आणि जैन विद्यार्थ्यांना रोजगारभिमुख व्यावसायिक शिक्षण देणे. मुंबईतील मांडवी, उपनगरमधील चांदिवली येथे व राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि वसतीगृहात विद्यार्थ्यांसाठी दुसऱ्या/तिसऱ्या पाळीत अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहे. ४४१६ विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये दुसऱ्या पाळीत अभ्यासक्रम सुरू करून विद्यार्थ्यांना रोजगारभिमुख शिक्षण देण्यात येते.

अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आहारासाठी ०.४० कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत वसतीगृह, शाळा इमारत, इत्यादी संस्थाद्वारे अल्पसंख्यांक बहुल जिल्ह्यातील लोकांच्या एकंदर राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे, मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तरात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. यासाठी राज्य हिस्सा ८० कोटी, केंद्र हिस्सा १२० कोटीची निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनीसाठी वसतीगृह योजनेअंतर्गत मुलींसाठी वसतीगृहाची सोय उपलब्ध करून मुलींच्या उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी ३ कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली. २५ जिल्ह्यांमधील ४३ शहरे अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रे घोषित केली आहेत. अशा २५ जिल्ह्यांमध्ये प्राधान्याने वसतीगृह उभारण्यात येणार आहेत. राज्य अल्पसंख्यांक आयोगामार्फत अल्पसंख्यांक उमेदवारांसाठी शासकीय सेवा भरती पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग तसेच मराठी भाषा फाउंडेशन वर्ग चालविले जातात. तसेच आयोग आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सहायाने अल्पसंख्यांक महिलांचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी स्वयंसहाय्यता गटांकरिता अनुदान देण्यात येते.

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजने अंतर्गत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १९० पात्र मदरसांना एकूण ११.५५ कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आला.  १६५ मदरसांमध्ये विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दु या विषयांचे शिक्षण देण्यात येते.

राज्यात उर्दू भाषेची वाड्.मयीन प्रगती, मराठी व उर्दू भाषेमधील लेखक, कवी, विचारवंत यामध्ये सर्जनशील विचारांची देवाणघेवाण होऊन उर्दू भाषेचा वाड्.मयीन विकास व्हावा यासाठी उर्दू घर नांदेड, मालेगाव, सोलापूर येथे कार्यान्वित असून नागपूर येथे काम सुरू आहे.