लाखोंमध्ये पगार घेणाऱ्या शिक्षकांवर ऑनलाइन डिलिव्हरीची वेळ, नागपुरात 14 महिन्यांपासून काय सुरू आहे?

प्रवीण मुधोळकर, प्रतिनिधी

Nagpur News : शालार्थ आयडी घोटाळ्याची चौकशी सुरू असल्याने नागपूर जिल्ह्यातील ६३२ शिक्षकांना गेल्या चौदा महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. गेल्या मार्चपासून चौदा महिने झाले तरी अद्याप या शिक्षकांचे वेतन झाले नसल्याने त्यांना मिळेल ते काम करावे लागत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक शिक्षकांना ऑनलाइन डिलिव्हरी, फूड डिलिव्हरीसारखी कामे करावी लागत आहेत. 

नागपूरच्या केशव हॉस्पिटलमध्ये दाखल असलेले अनिल राठोड हे विद्याविकास शाळेत शिक्षक आहेत. गेल्या चौदा महिन्यांपासून पगार नसल्याने ते ऑनलाइन डिलिव्हरीचं काम करत होते. अशातच सोमवारी त्यांचा अपघात झाला असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. पगार नसल्यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील जवळपास ६३२ शिक्षकांवर अशीच वेळ आली आहे. लाखोंचा पगार मिळणाऱ्या या शिक्षकांना आता मिळेल ते काम करावं लागत आहे. गेल्या चौदा महिन्यांपासून हे शिक्षक पूर्णवेळ शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचं काम करत आहेत. यासोबतच सरकारच्या आदेशानुसार निवडणूक कामे, जनगणना आणि इतर कामेही त्यांना करावी लागत आहेत.

काय आहे प्रकरणं?

गेल्या मार्च महिन्यात एनडीटीव्ही मराठीने बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आणला होता. शिक्षण संस्था चालकांनी प्रति उमेदवार ३० ते ४० लाख रुपये घेऊन नोकरी दिल्याचे समोर आले होते. पात्रता नसताना बनावट शालार्थ आयडी तयार करून शेकडो शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. हे शिक्षक अनेक वर्षांपासून वेतन घेत असून सरकारला कोट्यवधींचा गंडा घातला गेला आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये उघडकीस आलेल्या या प्रकरणात शिक्षण उपसंचालक, बोर्ड अध्यक्ष, वेतन पथक अधीक्षक यांच्यासह वरिष्ठ स्तरावरील २७ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, चौकशी सुरू असल्याने सर्व शिक्षकांचे वेतन थांबवण्यात आले आहे.

नक्की वाचा - Nagpur News : शाळेच्या वेळा बदलल्या पण त्रास कमी होईना, ग्रामीण भागातील चित्र अधिक त्रासदायक

पगार न मिळाल्याने उपासमार होत असल्याचं सांगत शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शालार्थ आयडी पडताळणी प्रकरणात अडकलेल्या शेकडो शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना दिलासा देत राज्य सरकारला थकीत वेतन चार आठवड्यांत अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित शिक्षकांविरुद्ध कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नसताना नोटीस न देता वेतन रोखणे अन्यायकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, राज्य सरकार या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखल करण्याच्या तयारीत असल्याने सध्या तरी शिक्षकांना वेतन मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

प्रत्येक प्रकरणात वरच्या न्यायालयात जाण्याची मुभा संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेला असते. या प्रकरणात आमच्या विभागाकडे अपीलसाठी प्रकरण आले, तर त्याची माहिती दिली जाईल. कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. या प्रकरणात कारवाई झालेल्या जवळपास ३० शिक्षण संस्थाचालक व अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती, मात्र ते सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांना ज्ञान देणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतनाबाबत सरकारची भूमिका उदासीन का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ज्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यामुळे एकट्या नागपुरात ६३२ शिक्षकांचे वेतन थांबले, तो घोटाळा काय आहे?

शासकीय अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी केंद्र सरकारने NIC चे सॉफ्टवेअर तयार करून ते बंधनकारक केले आहे. या सॉफ्टवेअरमध्ये युजर आयडी व पासवर्डसाठी शालार्थ आयडी आवश्यक असतो. महाराष्ट्रात बोगस कागदपत्रांच्या आधारे बनावट शालार्थ आयडी तयार करून कोट्यवधी रुपयांचा पगार लाटल्याचा प्रकार उघडकीस आला. नागपूर, नाशिक, जळगाव, नांदेड, यवतमाळ येथे शेकडो अपात्र शिक्षकांची भरती झाल्याचा संशय. संस्थाचालकांनी प्रत्येकी ३० ते ४० लाख रुपये घेऊन नोकरी दिल्याचे तपासात समोर. एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू असून आतापर्यंत २७ हून अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अटक. घोटाळा राज्यभर पसरलेला असून जळगावमध्ये १,००० हून अधिक, तर नाशिकमध्ये ८९३ शिक्षक तपासाच्या कक्षेत.

या प्रकरणात शिक्षण खात्याचे अधिकारी आणि संस्था चालकांनी उमेदवारांकडून नोकरीसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतल्याचे समोर आले आहे. नागपुरातच सहाशेपेक्षा अधिक शिक्षकांकडून पैसे घेतल्याची माहिती असून राज्यभरात हा आकडा शेकडो कोटींमध्ये जातो. या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई व्हावी, मात्र उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आलेल्या शिक्षकांना कायद्यानुसार न्याय मिळावा, अशी मागणी शिक्षकांकडून होत आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला सदर पोलीस ठाणे आणि सायबर शाखेकडून करण्यात येत होता. त्यानंतर शिक्षण विभागाने स्वतःची एसआयटी स्थापन केली. पुढे शहर पोलिसांचीही एसआयटी स्थापन करण्यात आली. मात्र, या प्रकरणाची व्याप्ती राज्यभर असल्याने सरकारने राज्यस्तरीय एसआयटी स्थापना केली, ज्यात शिक्षण विभाग, पोलीस आणि इतर विभागांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या एसआयटीला तपासासाठी ६ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, तपास पूर्ण होण्यासाठी अजून काही महिने लागणार असल्याने शिक्षकांनी जगायचे कसे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.