Tum Se Tum Tak Case: शरद केळकरची भूमिका असलेल्या मालिकेविरोधात FIR, तक्रारदाराला लादी पुसावी लागणार?

अभिनेता शरद केळकर याची प्रमुख भूमिका असलेल्या झी टीव्हीवरील 'तुम से तुम तक' या मालिकेविरोधात दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी वाहिनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने तक्रारदाराच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने तक्रारदाराला झाप झाप झापले. तक्रारदाराला याचे परिणाम भोगावे लागू शकतात असे म्हणून त्याला शिक्षा देण्याचे संकेतही दिले. 

( नक्की वाचा:  ज्याला 'दादा' म्हटलं त्याच्याच प्रेमात पडली प्राजक्ता, कोण आहे शंभुराज खुटवड? )

शरद केळकरची भूमिका असलेली सिरीयल वादात का सापडली?

या मालिकेमध्ये शरद केळकर हा प्रमुख भूमिकेत दाखवण्यात आला असून, मालिकेमध्ये 46 वर्षीय पुरुष आणि 19 वर्षीय तरुणीचे प्रेमसंबंध जुळतात अशी कथा दाखवण्यात आली आहे.  सुनील शर्मा याने या मालिकेमुळे आपल्या भावना दुखावल्या गेल्याचे म्हणत पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती, ज्यानंतर झीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द व्हावा यासाठी झीने हायकोर्टात धाव घेतली होती.  खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान म्हटले की,  "मालिकेत आक्षेपार्ह काय आहे? 46 वर्षीय नायक 19 वर्षीय तरुणीच्या प्रेमात पडतो आणि त्यामुळे भावना दुखावतात... हे आक्षेप तुम्ही तुमच्यापाशीच ठेवा." 

( नक्की वाचा: अभिनेते किशोर कदम यांचे मुंबईतील घर धोक्यात! थेट मुख्यमंत्र्यांना केली विनंती, नेमकं काय घडलं? )

तक्रारदाराची खैर नाही

न्यायालयाला तक्रारदाराचे वर्तनही खटकले आहे. सायबर सेलसमोर तक्रारदाराने आपले नाव 'सुनील शर्मा' सांगितले होते, गेल्या महिन्यात तो कोर्टासमोर हजर झाला होता तेव्हा त्याने आपले नाव'सुनील महेंद्र शर्मा' असे सांगितले होते. मात्र, त्याचे आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि इतर कागदपत्रांवर त्याचे नाव 'महेंद्र संजय शर्मा' असल्याचे दिसून आले होते. ही बाब न्यायालयाला खटकली असून त्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे.  तक्रारदाराचे वर्तन योग्य नसल्याने महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला एक मागणी केली. सुनील शर्माला किमान एक महिना मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात साफसफाईचे काम करण्याचे आदेश द्यावे अशी मागणी केली होती. याबद्दल कोर्ट सकारात्मक असून, असे निर्देश दिले जाऊ शकतात. Live Law या संकेतस्थळावर यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.