जाहिरात

"मुंबई, पुण्यासाठी पाण्याचे दीर्घकालीन नियोजन तयार करा"; CM देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासनाला निर्देश

वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे नागरीकरण, उद्योग आणि डेटा सेंटरच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन मुंबई महानगर प्रदेशासाठी (MMR) २०५१ पर्यंत आणि पुणे महानगर प्रदेशासाठी (PMRDA) २०४७ पर्यंतचे एकात्मिक व दीर्घकालीन जलनियोजन तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले आहेत.

"मुंबई, पुण्यासाठी पाण्याचे दीर्घकालीन नियोजन तयार करा"; CM देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासनाला निर्देश

मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेशातील भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 'वर्षा' निवासस्थानी पाणी नियोजन व व्यवस्थापनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मुंबई शहरचे सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि कालबद्ध पद्धतीने जलनियोजन राबवण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी भर दिला.

मुंबई आणि पुण्यासाठी दीर्घकालीन आराखडा 

वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण, उद्योग आणि डेटा सेंटरची वाढती मागणी विचारात घेऊन मुंबई महानगर प्रदेशासाठी २०५१ पर्यंत आणि पुणे महानगर प्रदेशासाठी २०४७ पर्यंतचे एकात्मिक जलनियोजन तयार करावे. नवीन प्रकल्पांबरोबरच प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर, पर्जन्यजल संचयन आणि पाणीगळती नियंत्रणावर भर द्यावा. महापालिका व नगरपालिकांनी जललेखा परीक्षण करून व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठी स्मार्ट मीटर बसवावेत आणि महसूल न मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने कमी करावे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे नागरीकरण, उद्योग आणि डेटा सेंटरच्या वाढत्या गरजा विचारात घेऊन उपलब्ध जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर, पर्यायी जल स्रोतांचा शोध घेणे तसेच प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर वाढविण्यात यावा. तसेच सध्या राज्यात विशेषतः मुंबई व पुणे महानगरपरिसरात सुरू असलेले जलप्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे, प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी वन व पर्यावरणविषयक मान्यता, भूसंपादन आणि पुनर्वसनाची कार्यवाही समांतरपणे करणे तसेच उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी जललेखा परीक्षण करून पाण्याची आवक, वितरण आणि प्रत्यक्ष देयक आकारणी यांचा अचूक ताळमेळ ठेवावा. व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठी स्मार्ट मीटरचा वापर वाढवून महसूल न मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने कमी करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

प्रस्तावित जलप्रकल्पांना गती देण्याचे आदेश 

मुंबई महानगर प्रदेशासाठी भातसा, पिंजाळ, तानसा, वैतरणा हे विद्यमान स्रोत महत्त्वाचे असले तरी भविष्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी प्रस्तावित काळू, देहरजी, बाळगंगा, कोंढाणे, खोलसापाडा, शिलार आणि इतर प्रकल्पांच्या वनजमीन, पर्यावरणविषयक मान्यता, भूसंपादन व पुनर्वसनाचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवून कामांना गती द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
 

संपूर्ण बातमी वाचा

Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world

Follow us:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com