'जिन्नांनाही लाजवेल अशी मुस्लीम समाजाची बाजू घेणारी भाषणं...'; उद्धव ठाकरेंकडून हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरुन थेट सवाल

2 एप्रिल रोजी लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आलं. या विधेयकावरुन लोकसभेतही मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. आज उद्धव ठाकरेंनी वक्फ सुधारणा विधेयकावर आपली भूमिका मांडली. लोकसभेत सत्ताधारी नेते मुस्लिमांचा कळवळा आणत बोलत होते. संसदेत जिन्नांनाही लाजवेल अशी, मुस्लीम समाजाची बाजू घेणारी भाषणं अमित शाहांसह मित्रपक्षांनी केली. मग हे बिल नेमकं मुस्लिमांच्या विरोधात आहे की बाजूने? जर मुस्लिमांच्या बाजूने असेल तर त्याला विरोध करणारे आम्ही हिंदुत्व सोडणारे कसे? असा सवाल ठाकरेंनी यावेळी उपस्थित केला.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

वक्फ बोर्डात अफरातफर सुरू असेल तर त्याला पायबंद बसला पाहिजे. त्यात पारदर्शकला आलीच पाहीजे. मात्र काल ज्याप्रकारे भाषणं झाली यावरुन सरकारचं लक्ष वक्फच्या जमिनीकडे आहे.  भाजप नेमकं काय करतंय हे कुणालाच कळत नाहीये. किरेन रिजिजू यांनी एकेकाळी गोमांस खाण्याचं समर्थन केलं होतं. त्यांनी हे बिल सादर केलं. 

नक्की वाचा - Waqf Bill: 'वक्फची जमीन सोडा, चीनने किती जमीन हडप केली सांगा' अखिलेश यादव भडकले

नुकतीच ईद झाली. या सर्वांनी ईदच्या मेजवाण्या झोडल्या आणि ढेकर देऊन काल वक्फ बोर्डाचं बिल मांडलं. गोमांस खाण्याचं समर्थन करणाऱ्या किरेन रिजिजू यांनी हे बिल मांडलं. हा ठरवून आणलेला योगायोग आहे. वक्फ बोर्डात काही सुधारणा करण्याची गरज आहे. हे मान्यच आहे. मात्र भाजपचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत. 370 कलम हटवण्याला आम्ही पाठिंबा दिला होता. हे कलम हटवल्यानंतर काश्मिरी पंडित त्यांच्या घरी परत जातील अशी आशा दाखवण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात किती पंडिताना त्यांच्या जमिनी परत दिल्या गेल्या हे सरकारने  आधी सांगावं, असंही ठाकरे यावेळी म्हणाले. आम्ही हिंदुत्व सोडलं असं काही बाडग्यांचं, गद्दारांचं म्हणणं आहे. मात्र बाळासाहेब ठाकरेंनी कधीही सर्व मुस्लीम देशद्रोही असल्याचं म्हटलं नाही. बाळासाहेबांनी 1995 साली बीकेसीमध्ये मुस्लिमांना इज्तेमा करण्याची परवानगी दिली होती. आज तिच जागा बुलेट ट्रेनच्या घशात घातली, हे तुमचं हिंदूत्व आहे का? असा सवाल त्यांनी केला. 

याशिवाय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशावर लावलेल्या आयात शुल्कावरही चिंता व्यक्त केली. अमेरिकेने आजपासून भारतावर 26 टक्के आयात शुल्क लावलंय. त्यामुळे आज सगळे विषय बाजूला ठेवून या आर्थिक संकटावर पंतप्रधानांनी देशाला अवगत करायला हवं.