Davos 2025: दावोसमध्ये महाराष्ट्राचाच बोलबाला, 15 लाख 75 हजार कोटींचे करार, 16 लाख रोजगार निर्मिती

दावोसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमीक फोरमच्या भारताच्या पॅव्हेलियनमध्ये महाराष्ट्राचाच बोलबाला राहीला. या परिषदेमध्ये महाराष्ट्राला जगभरातील विविध उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यासमवेत विक्रमी 15 लाख 75 हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून राज्यात 15 लाख 98 हजार रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. तसेच दावोस मधील इकॉनॉमी फोरममध्ये सहभागी होण्याची संधी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेचेही आभार मानले. दावोस मध्ये गुंतवणूकीचे ५४ आणि धोरणात्मक सहकार्याचे 7 असे एकूण 61 सामजंस्य करार केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

महाराष्ट्र आता डेटा सेंटरचे कॅपिटल

स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज पत्रकारांशी दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. उद्योग मंत्री उदय सामंत मुंबई येथून सहभागी झाले. दावोसमध्ये यावेळी भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलल्याचा, त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे विश्वास निर्माण झाल्याचा बदल लक्षात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 'महाराष्ट्रासाठी गुंतवणूकीचे असे विक्रमी सामंजस्य करार झाले याचा आनंद आहे. यातून भारताची आणि पर्यायाने महाराष्ट्राची ताकद वाढते आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. अशा प्रकारे देशात होणाऱ्या सामंजस्य करारांचे यश हे चाळीस टक्क्यांपर्यंत असते. पण हेच प्रमाण महाराष्ट्राच्याबाबतीत सुमारे 65 टक्के आहे. गतवर्षी दावोसमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात चांगली सुरवात झाली होती. त्यावेळी झालेल्या करारांची 95 टक्क्यांपर्यंत अमंलबजावणी झाली आहे. 

महाराष्ट्राच्या बाबतीत याही वर्षी विविध क्षेत्रात गुंतवणूक येत आहे. त्यातही एमएमआर हे मॅग्नेट समजले जाते. एमएमआरमध्ये सहा लाख कोटींची गुंतवणूक येत आहे. याशिवाय विदर्भ पाच लाख कोटी, उत्तर महाराष्ट्र ३० हजार कोटी तर मराठवाड्याचे मॅन्युफॅक्चरींग हब हे शक्तीस्थळ ठरू लागले आहे. ही सगळी गुंतवणूक थेट विदेशी गुंतवणूक, विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक असते. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्थाही विस्तारीत होते. 

( नक्की वाचा : दावोसमध्ये MMRDA ची गरुडझेप, 40 अब्ज डॉलर्सचे केले करार, वाचा कसा होणार फायदा! )
 

दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमीक फोरमच का..?

दावोसमध्ये करार झालेले अनेक उद्योग भारतीयच आहेत तर दावोसमध्येच करार का अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. दावोसमध्ये जगभरातील सीईओ येतात. आपल्या कित्येक कंपन्या भारतीय असल्या तरी त्या आता वैश्विक झाल्या आहेत. या कंपन्यांचे विदेशी गुंतवणूकदार- भागिदारांशीही यानिमित्ताने चर्चा करण्यात आली. 

दावोस हे आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कींगचे केंद्र आहे. भारतीय कंपन्यांना करार करताना त्यांचे विदेशी गुंतवणुकदार सोबत असावेत असे वाटणे गैर नाही. महाराष्ट्रात गुंतवणूक होणारी ९५ टक्के गुंतवणूक विदेशी आहे. कराराचे रूपांतर प्रत्यक्षात आणण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. आतापर्यंत देशाचा आणि महाराष्ट्राचा विचार करता महाराष्ट्रात सुमारे ६५ ते सत्तर टक्के कराराचे रूपांतर प्रत्यक्ष गुंतवणूक येण्यात झाली आहे. यावेळी सर्वच करार फलद्रुप करण्यावर आमचा भर आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय

( नक्की वाचा : Davos 2025: परळीकरानं फडकावली दावोसमध्ये पताका ! राज्य सरकारशी केला मोठा करार )
 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता –एआय, आणि माहिती तंत्रज्ञान

कृत्रिम बुद्धिमत्तामध्ये महाराष्ट्राला सर्वात पुढे ठेवण्याच्यादृष्टीने अनेक करार दावोस मध्ये करण्यात आले आहेत. यामध्ये गुगलशी करार करण्यात आला आहे. नवी मुंबईमध्ये इनोव्हेशन सिटी निर्माण करून एक परिसंस्था उभी करण्यावर आपण भर दिला आहे. डेटा हे न्यू ऑईल आहे. तेल क्षेत्राप्रमाणेच यात वाढीची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळे डेटा सेंटर उभे करण्यावर आणि त्यामध्ये गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यात आपल्याला यश आले आहे. 

एआयमध्ये महाराष्ट्राने सर्वात पहिले पाऊल टाकले आहे. गुगलशीही आपण याबाबत एक्सलन्स सेंटर स्थापन करण्याचा करार यापुर्वीच केला आहे. दावोस मध्ये ग्लोबल सीईओंशी चर्चा केल्याने या क्षेत्रातील रोजगार संधीची मोठी क्षमता लक्षात आली, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 

पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकास

गुंतवणुकीचे करार आणि उद्योग आणताना पर्यावरणाचा आपण साकल्याने विचार केला आहे. विशेषतः हरित उर्जा, हायड्रो उर्जा, सौरऊर्जा प्रकल्पांना प्राधान्य दिले आहे. स्वच्छ उर्जेतूनच आपल्याला पर्यावरण रक्षण करता येणार आहे.

जलसंवर्धनाच्या क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे काम तसेच यातील गुंतवणूकीची माहिती आपण दिली. तसेच ऊर्जा क्षेत्रातील नवे प्रवाह – एनर्जी ट्रान्झिशन मध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. 2022 मधील 13 टक्क्यांवरून आता आपण 25 टक्के तर 2030 मध्ये 50 टक्क्यांपर्यंचे लक्ष्य गाठणार आहोत. महाराष्ट्र हे ईव्ही सेंटर असेल. त्यामुळे शाश्वत ऊर्जा क्षेत्राच्याबाबतीत आपण सौर ऊर्जेसह अनेक क्षेत्रात काम करत असल्याची मांडणी करता आली, असं फडणवीस म्हणाले.