राज्यघटनेनुसार सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते, पण... मोदींनी सांगितलं तेव्हा काय झालं?

PM Modi Speech : राज्यघटनेच्या अंंमलबजावणीला 75 वर्ष झाली आहेत. त्यानिमित्तानं लोकसभेत झालेल्या चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर दिलं. राज्यघटनेनुसार सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते, पण ते झाले नाहीत. पंडित नेहरुंकडं स्वत:चं संविधान होतं, त्यामुळे ते पंतप्रधान झाले, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

काँग्रेसने ओबीसींना आरक्षण दिलेले नाही, असं पंतप्रधानांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी संहिता लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी आम्ही पूर्ण ताकदीने काम करत आहोत.संविधान हे काँग्रेसचे शस्त्र आहे. लोकांना घाबरवण्यासाठी संविधान हे हत्यार बनवले आहे. काँग्रेसला संविधान हा शब्दही शोभत नाही. आपल्या पक्षाची राज्यघटना मान्य केली नाही, त्यांच्या नसात घराणेशाही भरली आहे, अशी टीका पंतप्रधानांनी केली.

( नक्की वाचा : PM Modi Speech : 'काँग्रेसनं वेळोवेळी संविधानाची शिकार केली', पंतप्रधानांनी सर्व इतिहासच सांगितला )

काँग्रेसच्या 12 राज्य समित्यांनी सरदार पटेल यांच्या नावाला संमती दिली होती. नेहरूंसोबत एकही समिती नव्हती. राज्यघटनेनुसार फक्त सरदार पटेल देशाचे पंतप्रधान होऊ शकले असते, पण ते होऊ शकले नाहीत. कारण त्यांच्याकडं स्वत:चं संविधान होतं, अशी टीका मोदींनी केली. 

अटलजींनी घटनात्मक मार्ग स्विकारला

आमच्यासाठी संविधानाचे पावित्र्य आणि अखंडता सर्वोच्च आहे, असं पंतप्रधान म्हणाले. अटलजींनी संविधानाचा आदर करण्याचा मार्ग निवडला होता. 1996 साली अवघ्या 13 दिवसांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. 1998 साली देशात एनडीएचे सरकार होते. मतांसाठी खरेदी-विक्री तेव्हाही होत होती. पण संविधानाच्या भावनेला समर्पित असलेल्या अटलजींच्या सरकारनं एका मतांनी पराभव स्विकारला, असं पंतप्रधान म्हणाले.

( नक्की वाचा :  PM Modi Speech : काँग्रेसच्या कपाळावरील 'तो' शिक्का कधीही पुसला जाणार नाही, पंतप्रधानांचा थेट हल्ला )

काँग्रेच्या पंतप्रधानांनी सातत्याने आरक्षणाविरोधात भूमिका घेतली आहे. पंडीत नेहरूंनी आरक्षणाविरोधात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. लोकसभेमध्येही आरक्षणाविरोधात लांबलचक भाषणे दिली आहेत. मंडल आयोगाचा अहवाल अनेक वर्ष प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. काँग्रेस सत्तेवरून गेल्यानंतरच हा अहवाल प्रसिद्ध झाला. त्यानंतरच ओबीसींना आरक्षण मिळायला लागले. हे काँग्रेसचे पाप आहे.

बाबासाहेबांनी पर्सनल लॉ रद्द करण्यासाठी भूमिका मांडली होती. के.एम.मुन्शी यांनी म्हटले होते की समान नागरी संहिता देशाच्या एकता आणि आधुनिकतेसाठी अनिवार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा म्हटले आहे की, देशात समान नागरी कायदा लवकरात लवकर लागू केला पाहीजे. या सगळ्या बाबी ध्यानात ठेवून धर्मनिरपेक्षा नागरी कोड लागू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, असं पंतप्रधानांनी सांगितलं.