योगेश शिरसाट, प्रतिनिधी अकोला
Akola News : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील 'मिनी मंत्रालय' म्हणून ओळख असलेल्या अकोला जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सोमवारी (13 ऑक्टोबर 2025) आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर जिल्ह्यातील राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत नियोजन भवन येथे आरक्षणाची घोषणा झाली. या आरक्षणामुळे गेल्या तीन दशकांपासून जिल्हा परिषदेवर सत्तेत असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या (VBA) उमेदवारांमध्ये काही ठिकाणी आनंदाचे, तर काही ठिकाणी चिंतेचे वातावरण आहे. अनेक दिग्गजांना आता नवीन मतदारसंघ (गट) शोधावा लागणार आहे.
प्रमुख नेत्यांना धक्का
आरक्षणामुळे अनेक प्रमुख नेत्यांना धक्का बसला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे उपाध्यक्ष सुनील फाटकर यांचा शिर्ला गट, गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने यांचा बाबुळगाव गट आणि राम गव्हाणकर यांचा देगाव गट 'अनुसूचित जाती (SC) महिला राखीव' झाला आहे, त्यामुळे या तिन्ही नेत्यांना आता नवीन गट शोधावा लागणार आहे.
शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख गोपाल दातकर यांचा सर्कल दहीहंडा गट 'SC महिला राखीव' झाल्याने त्यांना मोठा फटका बसला आहे. तसेच, भाजपच्या गटनेत्या मायाताई कावरे यांचा बपोरी गट आता शेलूबाजार झाला असून तो 'SC राखीव' झाल्याने त्यांनाही फटका बसला आहे.
शिवसेनेतून वंचितमध्ये आलेल्या गायत्री कांबे यांचा कानडी गट 'SC महिला राखीव' झाला असला तरी, त्यांना हातगाव गटातून लढण्याची संधी उपलब्ध आहे. शिवसेनेचे गटनेते प्रशांत अढाऊ यांचा वरूर गट, आणि गोपाल भटकर यांचा कान्हेरी सरप गट 'ओबीसी महिला राखीव' झाले आहेत.
( नक्की वाचा : Shocking: पॉश सोसायटीत रक्ताचे पाट; 11 वर्षांच्या लेकीसमोर गँगस्टर पत्नीची नवऱ्यानं केली हत्या, कारण काय? )
कुणाला दिलासा आणि संधी?
काही नेत्यांना मात्र दिलासा मिळाला आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या माजी अध्यक्षा संगीता अढाऊ यांचा सिरसोली गट 'सर्वसाधारण' राहिल्याने त्यांना संधी आहे. काँग्रेसचे माजी गटनेते सुनील धाबेकर यांचा जाम वसु गटही 'सर्वसाधारण' ठरला आहे. प्रहारमधून वंचितमध्ये प्रवेश केलेल्या माजी सभापती स्फूर्ती गावंडे यांचा कुटासा गट 'सर्वसाधारण' राहिला आहे. काँग्रेसमधून वंचित गटात गेलेले बाळापूर तालुक्यातील वाडेगावचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रशेखर चिंचोळकर यांचा गट 'ओबीसी राखीव' झाला आहे. समाज कल्याण सभापती आम्रपाली खंडारे यांचा पारस गट 'सर्वसाधारण' झाला आहे; मात्र पक्षश्रेष्ठींनी निर्णय घेतल्यास नजीकच्या 'SC महिला राखीव' गट निमकर्दा येथून त्यांना संधी मिळू शकते.
आरक्षण आणि आगामी राजकीय समीकरणे
जिल्हा परिषदेतील एकूण 52 जागांसाठी आरक्षण जाहीर झाले. यात 'SC' प्रवर्गातील 12 पैकी 6, आणि 'ST' प्रवर्गातील 5 पैकी 3 जागा महिलांसाठी राखीव करण्यात आल्या, तर 'SC' आणि 'ST' महिलांसाठी अतिरिक्त 9 जागा लकी ड्रॉद्वारे राखीव झाल्या. 'ओबीसी' प्रवर्गातील 14 पैकी 7 जागा महिलांसाठी लकी ड्रॉद्वारे राखीव करण्यात आल्या. उर्वरित 21 जागा 'सर्वसाधारण'साठी राखीव असून, त्यातील 10 जागांवर महिलांसाठी लकी ड्रॉ पद्धत वापरली गेली.
आरक्षणामुळे अनेक दिग्गजांना आपले मतदारसंघ बदलावे लागणार असल्याने, राजकीय रस्सीखेच वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, अकोली जहागीर, अकोलखेड आणि घुसर या तीन 'अनुसूचित जमाती (ST) महिला राखीव' मतदारसंघांपैकी एका गटातून अकोला जिल्हा परिषदेचा नवा अध्यक्ष होण्याची शक्यता आहे. तसेच, आगर सर्कलमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे, शिवसेना ठाकरे गटाचे गोपाल दातकर आणि शेकापचे ज्येष्ठ नेते प्रदीप देशमुख या तीन जिल्हाप्रमुखांमध्ये चुरशीची लढत होण्याची शक्यता आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
