सागर कुलकर्णी
राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री राज्याला मिळाले आहेत. पण मंत्रिमंडळ विस्ताराची अजूनही प्रतिक्षा आहे. त्यात चांगली खाती आपल्या पदरात पडावीत यासाठी महायुतीतले तिन्ही पक्ष आग्रही आहे. अशा स्थिती भाजप मात्र महत्वाची खाती मित्रपक्षाला सोडण्याच्या तयारीत नाही. महत्वाची खाती ही भाजपकडेच असावीत असा मतप्रवाह आहे. महत्वाचं म्हणजे मित्रपक्षाकडे असलेली काही महत्वाची खाती ही आपल्याकडे घेचून घेण्याचा प्रयत्न भाजपने सुरू केला आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
महायुती सरकार स्थापन झाले आहे. पण कोणाला कोणती खाती यावरुन मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे. महायुतीतल्या भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनं चांगली खाती मिळावीत यासाठी दबाव तंत्र अवलंबलं आहे. असं असलं तरी कोणत्याही दबावाला बळी पडायचं नाही अशी भूमीका भाजपने घेतली आहे. महत्वाची सर्वच खाती ही भाजपच्या ताब्यात कशी राहतील हे पाहीलं जात आहे. शिवाय मित्रपक्षांकडील महत्वाची खाती आपल्याकडे खेचून घेण्याचीही तयारी आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - 40 पानांची चिठ्ठी, तासाभराचा VIDEO; पत्नीच्या छळामुळे इंजिनिअरने संपवले जीवन
मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या दृष्टीने सध्या वेगवान हालचाली होत आहेत. विस्तारा आधी देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळे हे दिल्लीवारी करत आहेत. त्यांच्या बरोबर दोन्ही उपमुख्यमंत्री दिल्लीला जाणार आहेत. ते ही यावेळी भाजपच्या श्रेष्ठींसोबत भेटीगाठी करतील. या भेटीत खाते वाटपाबाबत चर्चा होईल. आपल्याकडे सध्या असलेली खाती कायम रहावीत असा मित्र पक्षांचा प्रयत्न आहे. गृह, गृहनिर्माण, जलसंपदा, ही खाती भाजप कोणत्याही स्थिती सोडण्याच्या तयारीत नाही.
एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे नगरविकास आणि उद्योग ही महत्वाची खाती आहेत. या पैकी एक खातं भाजपला हवं आहे. आगामी काळात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका आहेत. अशा स्थितीत उद्योग खातं आपल्याकडे असावे असे भाजपला वाटत आहे. त्या माध्यमातून मोठे उद्योग प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात आणले जावेत. त्यासाठी हे खातं आपल्या ताब्यात ठेवा अशा सुचनाच भाजपच्या दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनी दिल्या आहेत. तशी त्यांची भावना आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - कुर्ला बस अपघात प्रकरण, चालक संजय मोरेने सांगितलं अपघात नेमका कसा झाला?
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अर्थ हे अतिशय महत्वाचं खातं आहे. हे खातं अजित पवारांना देवू नये अशी शिवसेनेची भावना आहे. तर अर्थ खात्याच्या माध्यमातून अजित पवार हे आपली ताकद वाढवतील. असंही महायुतीतल्या मित्रांना वाटतं. त्यात राज्याची बिघडलेली आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल तर ते खातं फडणवीसांनी स्वत:कडे ठेवावे अशीही चर्च आहे. एकनाथ शिंदे नगर विकाससह महसूल, सार्वजनिक बांधकाम या खात्यांसाठी आग्रही आहेत.
मात्र ही खाती सोडण्याच्याही मानसिकतेत भाजप नाही. त्यात अजित पवारांना गृहनिर्माण आणि राज्य उत्पादन शुल्क ही खाती हवी आहेत. त्यामुळे सध्या पेच फसला असल्याची माहितीही समोर येत आहे. कोणाला कोणतं खातं मिळालं याची चर्चा महायुतीतले तिन्ही पक्षाचे नेते घेतली. संघटना म्हणून आम्ही त्यात हस्तक्षेप करत नाही असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं आहे. खाते वाटप आणि मंत्रीपदाबाबत अंतिम निर्णय दिल्लीत होणार आहे. भाजपचे एकून निवडून आलेले आमदारांची संख्या पाहाता भाजप मित्रपक्षांना जास्त संधी देईल याची शक्यता कमीच आहे.
