निवडणूक मतदार याद्यांबाबत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी अनेक शंका उपस्थित केल्या आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज मंगळवारी विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने राज्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेतली. त्यात नवी मतदार आणि वगळलेले मतदार यांची यादी द्यावी अशी मागणी विरोधकांनी केली. शिवाय व्हीव्हीपॅट शिवाय निवडणूक घेवू नये अशी ही मागणी करण्यात आली. मतदान नोंदणी का बंद करण्यात आली. शिवाय जी बोगस नावे आहे ती वगळली जावी अशी मागणी ही भेटीत करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य निवडणूक आयोगाने आपली बाजू ही मांडली आहे. शिवाय कोणत्या गोष्टी आपल्या अखत्यारीत आहेत आणि कोणत्या नाहीत हे ही स्पष्ट केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरली जाणारी विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत नव्याने नावे समाविष्ट करणे, नावे वगळणे, किंवा अन्य बदल करण्याचा विषय राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची आयोगाच्या कार्यालयात आज बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी आणि विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
वाघमारे यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली विधानसभा मतदारसंघाची यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांसाठी जशीच्या तशी वापरली जाते. त्यासाठी अधिसूचित दिनांक निश्चित केला जातो. त्यानुसार 1 जुलै 2025 या अधिसूचित दिनांकाला अस्तित्वात असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्या या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात.
मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून प्रभाग बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्यांबाबत हरकती व सूचना मतदार दाखल करू शकतात, असे वाघमारे यांनी सांगितले. प्रमुख प्रचारकांच्या संख्येत आणि उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात वाढ करण्याची मागणी विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत केली. त्यानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या प्रमुख प्रचारकांच्या संख्येची मर्यादा 20 वरून 40 करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. तसेच उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चातही यथोचित वाढ करण्याबाबत आयोग योग्य तो निर्णय घेईल, असे वाघमारे यांनी सांगितले.
निवडणुकीच्या पूर्वतयारीसंदर्भात माहिती देताना काकाणी म्हणाले की, राज्यातील सर्व 29 महानगरपालिका, 246 नगरपरिषदा, 42 नगरपंचायती, 32 जिल्हा परिषदा आणि 336 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. सध्या प्रभागनिहाय मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रारूप किंवा अंतिम मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मतदार यादीची छायांकित प्रत संबंधित ठिकाणी उपलब्ध असेल. त्यासाठी प्रतिपृष्ठ दोन रुपयेप्रमाणे शुल्क भरावे लागेल. विनाछायाचित्राची पीडीएफ प्रत https://mahasecvoterlist.in/ObjectionOnClick/DownloadVoterlist या संकेतस्थळावर मोफत उपलब्ध आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
