एक देश एक निवडणूक! राज ठाकरेंनी उपस्थित केले प्रश्न अनेक

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेला मान्यता दिली आहे. याबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी आपल्या फेसबूक पोस्टवर एक हे प्रश्न उपस्थित केले आहे. त्यात ते म्हणातत 'एक देश एक निवडणूक' संकल्पनेला  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अर्थात ही फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे. अजून याला संसदेची मान्यता लागेल. अर्थात देशातील प्रत्येक राज्याचा कौल पण विचारात घ्यावाच लागेल. कौलचा अर्थ वरवरची मान्यता नाही. तर अशा प्रकारांनी राज्यांच्या अधिकारांना, स्वायत्ततेला धक्का पोहचणार नाही, याची खातरजमा पण व्हायलाच हवी. असे राज ठाकरे या पोस्टमध्ये म्हणतात.  

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

पुढे त्यांनी लिहीलं आहे की, बरं जर एखाद्या राज्यात सरकार कोसळलं किंवा तिथली विधानसभा बरखास्त झाली तर तिकडे आधी निवडणूक होणार का ? त्या राज्याने लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत वाट पहायची का? किंवा समजा काही कारणांनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका लागल्या तर देशातील सगळ्या निवडणुका परत होणार का? असा कुठलाच खुलासा झालेला नाही. तो कदाचित होईल. असं म्हणत त्यांनी आपल्या मनातील प्रश्न केंद्र सरकारला विचारले आहेत. 

ट्रेंडिंग बातमी - एक देश, एक निवडणूक प्रस्तावाला केंद्र सरकारची मान्यता! वाचा तुमच्या मनातील सर्व प्रश्नांची उत्तरं

पण 'एक देश एक निवडणूक' हे सर्व ठीक आहे. असं म्हणताना आधी राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्या. येत्या ऑक्टोबर 2024 मध्ये कित्येक महापालिकांमध्ये, नगरपालिकांमध्ये प्रशासक येऊन ४ वर्ष होतील. इतका काळ नगरसेवक नाहीत. म्हणजे लोकप्रतिनिधी नाहीत. ते जास्त महत्वाचं नाही का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा थेट संबंध सामान्य माणसांच्या जगण्याशी, त्यांच्या प्रश्नांशी असतो. त्याच्याच निवडणुका होत नसतील तर सामान्य माणसाने जायचं कोणाकडे? निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्या. असे आवाहन त्यांनी केले आहे. 

ट्रेंडिंग बातमी - मराठा हेच कुणबी ? हैदराबाद गॅझेट नेमकं काय? विश्वास पाटलांचे मोठे संशोधन

एक देश, एक निवडणूक या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर केली जाईल, अशी माहिती समोर आली आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. कोविंद समितीच्या अहवालाला कॅबिनेटनं मंजुरी दिली आहे. याला आता संसदेती मान्यता आवश्यक असणार आहे. राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न संसदेतही इतर पक्ष निश्चित उपस्थित करतील.