पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आलं होतं. त्यात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लीकार्जून खरगे आणि राहुल गांधी यांचा समावेश होता. या बैठकीत विरोधकांनी सरकारला या हल्ल्याबाबत काही प्रश्न केले. या बैठकीत नक्की सरकारने विरोधकांना काय उत्तर दिली. कोणत्या गोष्टी मान्य केल्या हे आता समोर आले आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
सर्वपक्षीय बैठक जवळपास दोन तास चालली. या बैठकीला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे , राहुल गांधी, टीएमसीचे सुदीप बंदोपाध्याय,सपाचे राम गोपाल यादव, आरजेडीचे प्रेम चंद गुप्ता, संजय सिंह, कृष्ण देव रायुलु , त्रिचि शिवा, श्रीकांत शिंदे हे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत विरोधकांनी तीन प्रमुख प्रश्न सरकारला केले. त्यात पहिला प्रश्न होता की हे गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश आहे की नाही? सुरक्षेमध्ये मोठी चूक झालेली आहे की नाही?
यावर सरकारने आपली चूक मान्य केली आहे. त्यांनी सरकारची चूक झाली आहे. जर काही झालं नसतं तर आपण इथं एकत्र कशासाठी बसलो असतो असं सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आलं आहे. शिवाय ज्या ठिकाणी फायरिंग झाली त्या ठिकाणी सैन्य किंवा सुरक्षा दल का नव्हतं असा ही प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर सरकारने सांगितलं की दरवर्षी हा मार्ग जूनमध्ये खोलला जातो. ज्या वेळी अमरनाथ यात्रा असते. मात्र या वर्षी टूर ऑपरेटर्सने सरकारला कोणतीही माहिती न देता जून महिन्यात बुकिंग घेतली होती.
20 एप्रिलपासून पर्यटकांना इथं आणलं जात होते. शिवाय स्थानिक प्रशासनालाही याबाबत काही माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे सुरक्षा दलाच्या जवानांना तैनात करता आलं नाही.असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. जून महिन्यात अमरनाथ यात्रा सुरू होतेय त्यावेळी इथं जवान तैनात केले जातात. त्याच बरोबर सिंधू पाणी कराराला स्थगिती देण्याचा निर्णय सरकारन घेतला आहे. पण हे पाणी रोखण्याचे किंवा साठवण्याचे कोणतेही साधन नाही. अशा वेळी या स्थगितीचा काय फायदा असा प्रश्नही केला गेला. त्यावर सरकार कठोर पावलं उचलत आहे हा संदेश देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं सरकारने सांगितलं.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
