'सगेसोयरे' अध्यादेश रद्द करावा, मराठा आरक्षणावर 'वंचित' ची मोठी मागणी

Vanchit Bahujan Aghadi on Maratha Reservation :  मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सध्या राज्याचं राजकारण तापलंय. मराठा समाजाला सगेसोयऱ्यांसह आरक्षण द्यावं अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. जरांगे यांनी याबाबत सरकारला 13 जुलैपर्यंतची डेडलाईन दिलीय. त्याचवेळी मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देऊ नये ही मागणी ओबीसी नेते करत आहेत. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी या प्रश्नावर जालना जिल्ह्यातल्या वडीगोद्रीमध्ये उपोषण केलं होतं. आरक्षणाच्या या वादात आता वंचित बहुजन आघाडी देखील उतरली आहे.

आरक्षणाच्या संदर्भात वंचित बहुजन आघाडीने घेतले 11 महत्वपूर्ण ठराव संमत केले आहेत. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या 150 व्या जयंती निमित्त वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्यभरात जिल्हास्तरावर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमातून पक्षाने दिलेले 11 ठराव मांडण्याचे आणि त्या ठरवाचे बॅनर शहरातील मुख्य चौकात लावण्याचे निर्देश पक्षाच्या वतीने देण्यात आले आहेत. या ठरवामध्ये आरक्षणाच्या संदर्भात वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणावरून पेटलेल्या मराठा विरुद्ध ओबीसी वादाच्या संदर्भातही काही ठराव घेण्यात आले आहेत. 

काय आहे ठराव?

वंचित बहुजन आघाडीच्या 11 पैकी 2 ठरावामध्ये या प्रश्नावर थेट भूमिका मांडण्यात आली आहे. या ठरावातून त्यांनी सगेसोयरे अध्यादेश रद्द करावा अशी मागणी राज्य सरकारकडं केली आहे. त्याचबरोबर गेल्या वर्षभरात देण्यात आलेली 'कुणबी' जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावी अशी मागणी या ठरावात आहे. 

आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्या साठीचा भारतीय संविधानाने दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. त्याची अंमल बजावणी काटेकोर पणे कायद्याने दिलेल्या नियमांनुसार झाली पाहिजे. परंतू गेल्या एक वर्षांपासून गरीब मराठ्यांना " कुणबी " जात प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. कायद्याच्या कसोटीवर जे टिकणार नाही असे काम सत्तेचा दुरुपयोग करुन करण्यात आले आहे.

( नक्की वाचा : 'कुछ लोक अपनी औकात भूल गए है...'OBC आरक्षणावर भुजबळांचा घणाघात )
 

हा ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळवून घेण्याचा प्रयत्न आहे. ओबीसींच्यासाठी वेगळे ताट राहिल असे तोंडी आश्वासन देत असताना ओबीसी कोट्यातून डल्ला मारण्याचा आडमार्ग शोधण्यात आला आहे. यामुळेच ओबीसी वर्गात अस्वस्थता व असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. सरकारचे हे वर्तन बेजबाबदार व पक्षपाताचे आहे व दडपशाहीचे व दादागिरीचे आहे. अशा प्रकारे गरीब मराठय़ांना " कुणबी " प्रमाणपत्र देण्याचे ताबडतोब थांबवण्यात आले पाहीजे व गेल्या एक वर्षांत दिलेली " कुणबी " जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावीत अशी मागणी या ठरावा द्वारे ही परिषद करीत आहे.'

शासकीय यंत्रणेकडून मिळालेले जात प्रमाणपत्र हा एक महत्त्वपूर्ण अधिकृत दस्तावेज आहे. त्यामधे रक्ताच्या नातेवाईकांची ( वडिल, भाऊ, बहिण, काका, आत्या ) जात प्रमाणपत्रे हा एक आवश्यक पुरावा असतो. या अतिशय महत्त्वपूर्ण मानलेल्या पुराव्याला बगल देण्याचे काम 'सगेसोयरें' (रक्ताचे नातेवाईक नसलेल्यांना ) जातप्रमाणपत्र देण्याच्या अध्यादेशाद्वारे केलेले आहे.  

( नक्की वाचा : 'वडीगोदरीमध्ये पाहा, वाह रे वाह', पंकजा मुंडे यांचा इशारा कुणाकडं? )
 

आरक्षण कायदा व नियमावली मधे चुकीची ढवळा ढवळ करण्याची मनमानी सरकार करत आहे. अशा प्रकारे संविधानाची आरक्षण निती आणि आरक्षणा मागिल सामाजिक भूमिकेशी द्रोह करण्याचा अपराध  सरकार व आरक्षण विरोधक करताहेत. त्यामुळेच समाजतील सामाजिक सौहार्द व बंधुभावाला तडे जात आहेत. जाती समुहात भांडणे लावण्याचे हे षडयंत्र आहे. वंचित बहुजन आघाडी सगसोयरेचा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा अशी मागणी या ठरावा द्वारे ही परिषद करीत आहे. 

वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनीही छत्रपती संभाजीनगरमध्ये याबाबत लावण्यात आलेल्या फलकाचा फोटो ट्विट करत या मागणीकडं लक्ष वेधलंय.