भाजपने रविवारी (14 एप्रिल) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत लोकसभा निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. जे गरीब, युवा, शेतकरी आणि महिलांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात पुढील पाच वर्षे मोफत रेशन योजना सुरू ठेवण्याचं आश्वासन दिलं आहे. भाजपने संकल्प केला आहे की, 70 वर्षांवरील प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाचा आयुष्मान योजनेत समावेश केला जाईल. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात 'वन नेशन, वन इलेक्शन' या विषयावर ही भर दिला आहे. भाजपच्या ठराव पत्रावर आता विरोधी पक्षनेत्यांची प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत.
महागाईची चिंता नाही : काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे
भाजपच्या जाहीरनाम्यावर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, "त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी देशातील जनता, तरुण आणि शेतकरी यांना लाभ होईल असे कोणतेही काम केले नाही... महागाई इतकी वाढली आहे. .. त्यांना त्याची पर्वा नाही... जर तुम्ही आम्हाला दिलेले रेशन 5 किलोने वाढवले असेल तर ते उपकार नाही..."
संविधान कमकुवत केले : मध्यप्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष
भाजपच्या जाहीरनाम्यावर मध्यप्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष जितू पटवारी म्हणाले की, "भाजपने राज्यघटना कमकुवत केली आहे. त्यांच्या खासदाराने 400 जागांची गरज असल्याचे सांगितले, राज्यघटना बदलावी लागेल... त्यांनी शेतकऱ्यांची हत्या करणारा भारत पहिला देश बनवला... पंतप्रधान मोदी हे सांगू शकत नाहीत की, आपला देश जगातील सर्वात कर्जबाजारी का झाला आहे... जे बोलतात ते करत नाहीत, ही 'मोदी की गारंटी'ची हमी.
काही आश्चर्यकारक शुभेच्छा येऊ शकतात. : काँग्रेस नेते अशोक गेहलोत
भाजपच्या जाहीरनाम्यावर, राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणाले, "जे वातावरण 2014, 2019 मध्ये होते ते आता राहिलेलं नाही. त्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत... त्यांच्यासमोर इतके मुद्दे आले आहेत. त्यांच्यापुढे इतके मुद्दे आले आहेत की, आता भाजपमध्ये विश्वासार्हतेचा प्रश्न राहिलेला नाही." आता...मला वाटतं की यावेळी वातावरण बदललेलं दिसतंय आणि काही आश्चर्यकारक शुभेच्छा येऊ शकतात."
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा प्रश्नच नाही : आप
दिल्लीचे कॅबिनेट मंत्री आतिशी म्हणाल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने देशाच्या संसदेत ही आकडेवारी दिली होती की, ते 10 वर्षात 20 कोटी नोकऱ्या निर्माण केल्या परंतू त्यांनी 2 कोटी नोकऱ्याही निर्माण केल्या नाही. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा प्रश्न नाही, एमएसपीचा प्रश्न नाही.
