आरक्षणाची मर्यादी वाढवली जावी अशी मागणी अनेक राज्यात होत आहे. महाराष्ट्रातली मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवा अशी मागणी होत आहे. मात्र 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा कोर्टानेच घालून दिली आहे. त्यामुळे त्याच्या पुढे आरक्षण देता येत नाही. असं असलं तरी तेलंगणा सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याच निर्णय घेतला आहे. तसे विधेयक सरकारने विधानसभेत मंजूर केले आहे. त्यामुळे तेलंगणातील आरक्षणाची मर्यादा ही 50% वरून 70% वाढवण्यात आली आहे. तेलंगणातल्या काँग्रेसच्या रेवंत रेड्डी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याबाबत तेलंगणा विधानसभेत जवळपास 8 तास चर्चा झाली. त्यानंतर आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकांचा उद्देश शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि ग्रामीण व शहरी स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचे प्रमाण वाढवणे हा आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी हे विधेयके विधानसभेत मांडले. ते एकमताने मंजूर ही करण्यात आले. विरोधी पक्षातील बीआरएस, भाजप, एआयएमआयएम आणि सीपीआय यांनी ही पाठिंबा दिला.
ट्रेंडिंग बातमी - Crime News: सेल्फीमुळे पकडला गेला चोर, उपमुख्यमंत्र्यांच्या समोरच साधत होता डाव
तेलंगणा सरकारने जे विधेयक मंजूर केले आहे त्यानुसार इतर मागासवर्गीयांसाठी 42%, अनुसूचित जातींसाठी 18% आणि अनुसूचित जमातींसाठी 10% कोटा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या आधी हा कोटा मागासवर्गीयांसाठी 29%, अनुसूचित जातींसाठी 15% आणि अनुसूचित जमातींसाठी 6% होता. नव्या विधेयकानुसार त्यात आता वाढ करण्यात आली आहे. स्थानिक संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण लोकसंख्येनुसार 18% ते 23% पर्यंत होते. पण जनगणना केल्यानंतर हे प्रमाण आता 42 टक्के करण्यात आले आहे.
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्याची तयारी दर्शवली आहे. तेलंगणाचे सर्व खासदारांसह सर्वपक्षिय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांची भेट घेणार आहेत. या माध्यमातून आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारी घटना दुरूस्ती केली जावी अशी मागणी ही केली जाणार आहे. राज्य सरकारने घरोघरी जावून जाती जनगणना केली असल्याचं ही रेड्डी यावेळी म्हणाले. मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींबद्दलची माहिती असलेला डेटा, आरक्षणावरील 50% मर्यादा ओलांडण्यासाठी मोठा पुरावा असल्याचा ही सरकारचा युक्तिवाद आहे.
नव्या विधेयकानुसार तेलंगणा विधानसभेत आरक्षणाचे प्रमाण 50% वरून 70% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी 42%, अनुसूचित जातींसाठी 18% आणि अनुसूचित जमातींसाठी 10% आरक्षणाचा प्रस्ताव यात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी 42% आरक्षणाचा प्रस्ताव ही यात आहे. घटनादुरुस्तीसाठी पंतप्रधान आणि इतर खासदारांना सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ भेटणार असल्याचं ही रेड्डी यांनी सांगितले आहे. घरोघरी केलेल्या सर्वेक्षणातील डेटा घटनादुरुस्तीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी मतभेद विसरून या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
