ST Employee Strike : भाजप नेत्यांकडून सरकारची कोंडी, एसटी संपाला नवं वळण

एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यासाठी संप पुकारला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा मोठा खोळंबा झाला आहे. ग्रामीण भागात तर नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि एसटी कर्मचारी कृती समितीची बैठक पार पडली, मात्र ती निष्फळ झाली. त्यामुळे कृती समिती संपावर ठाम आहे. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या संपाला आणखी बळ मिळालं आहे. कारण सरकारसोबत असलेल्या आमदारांनी या संपाला पाठिंबा दिला आहे.  भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा दिला आहे. गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांची सेवाशक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघटना एसटी कामगारांच्या आंदोलनात उतरणार आहेत. दोन्ही नेत्यांनी याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे.

( नक्की वाचा : ST Bus Strike : लाल परी थांबली, प्रवाशांचे हाल; तुमच्या जिल्ह्यात काय आहे परिस्थिती? )

बुधवार 4 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी सह्याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत कृती समिती चर्चा करणार आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री या संपाबाबत काय भूमिका घेणार? मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेनंतर संपावर तोडगा निघणार का? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. 

काय आहेत एसटी कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या? 

• राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात यावे.
• कामगार कराराच्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना देय होणारा थकबाकी महागाई भत्ता मिळणेबाबत
• घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढ थकबाकी अदा करावी
• 2015-2020 या कालावधीसाठी जाहीर केलेल्या रुपये 4849 कोटीमधील शिल्लक रक्कम वाटप करावी
• सर्वच कामगारांच्या मूळ वेतनात सरसकट 5000 रुपयांची वाढ करावी
• आयुर्मान संपलेल्या बसेस चालनातून काढून घ्याव्यात व स्वमालकीच्या एस.टी. बसेस उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच मनुष्य बळही उपलब्ध करून द्यावे.