मुंबई महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतील निविदा प्रक्रियेमध्ये भ्रष्टाचार घडत असून, ही संपूर्ण यंत्रणा दलालांच्या प्रभावाखाली असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केलाय. विशेषतः भांडुप कॉम्प्लेक्स (२००० MLD) व पांजापूर (९१० MLD) जलशुद्धीकरण प्रकल्पांसंदर्भातील निविदा प्रक्रियेतील धक्कादायक बाबी सार्वजनिक करण्यात आल्या आहेत, असा दावा त्यांनी केला.
मुंबई काँग्रेसच्या वतीने राबवण्यात येत असलेल्या 'महायुती सरकार मस्त मुंबईकर मात्र त्रस्त' या अभियानाच्या अंतर्गत अभियानात ते बोलत होते. महापालिका अधिकाऱ्यांवर सरकारचा दबाव आहे असा आरोप सावंत यांनी केला.
मंत्रालयात दलालांची मुक्त वावर असून, कामांचे वाटप आणि ठराव त्यांच्या मर्जीने होते. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने निविदांमध्ये छेडछाड करून नियम मोडले जातात केंद्रीय दक्षता आयोग व स्पर्धा आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सर्रास उल्लंघन केले जात असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला.
( नक्की वाचा : Thane Water Cut: ठाणेकरांनो लक्ष द्या! शुक्रवारी 'या' भागात होणार पाणी कपात, वाचा संपूर्ण यादी )
भांडुप जलशुद्धीकरण प्रकल्पात नियमांचे उल्लंघन
भांडुप येथील २००० MLD क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी ४३७६ कोटींची निविदा १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी काढण्यात आली. बोलीपूर्व बैठक २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झाली. मात्र निविदा सहा वेळा पुढे ढकलण्यात आली. सातव्या जोडपत्रकात मूळ पात्रता निकषात बदल करून भारतातीलच अनुभव आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले. यामुळे जागतिक कंपन्यांचे दार बंद करून एका ठराविक कंपनीला लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
निविदेतील या बदलामुळे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे सरळसरळ उल्लंघन झाले असून, यामुळे महापालिकेला कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सदर निविदा अंतिमतः मूळ किंमतीपेक्षा जवळपास ३०% ने वाढीव दराने मंजूर करण्यात आली असल्याचा दावा सावंत यांनी केला.
पांजापूर प्रकल्पात 'डेटवर डेट', निविदा रद्द
पांजापूरच्या ९१० MLD क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी निविदा काढण्यात आली. मात्र आठ वेळा निविदा पुढे ढकलण्यात आली. १० मार्च २०२५ रोजी "कोणीही प्रतिसाद दिला नाही" या कारणावरून निविदा रद्द करण्यात आली.
या नंतर ३० एप्रिल २०२५ रोजी पुन्हा निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. आश्चर्य म्हणजे, अटी अधिक कडक करत भारतातीलच अनुभव मागण्यात आला. त्यामुळे स्पर्धा संपवून, ठराविक कंत्राटदाराला लाभ मिळवून देण्याचा संशय वाढतो. ११ जुलै रोजी आणखी एक जोडपत्रक जाहीर करून ३१ जुलै ही नविन अंतिम तारीख दिली गेली आहे. मात्र ७ मे रोजी झालेल्या बोलीपूर्व बैठकीची इतिवृत्ते अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाहीत असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
