जाहिरात

High Court Order on Dadar Kabutarkhana: हायकोर्टाचा दणका, कबुतरांना खायला घालण्यावर बंदी कायम

Dadar Kabutarkhana: हायकोर्टाचा दणका, कबुतरांना खायला घालण्यावर बंदी कायम

High Court Order on Dadar Kabutarkhana: हायकोर्टाचा दणका, कबुतरांना खायला घालण्यावर बंदी कायम
मुंबई:

मुंबईतील कबुतरखान्यांमुळे निर्माण होत असलेल्या आरोग्याच्या समस्यांमुळे ते बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मुंबई महानगरपालिकेने प्रसिद्ध असा दादरचा कबुतरखाना ताडपत्री लावून बंद केला होता. याविरोधात जैन समाजातील लोकांनी आंदोलन केले होते आणि ताडपत्री लावण्यासाठीचे बांबू उखडून टाकण्याचा आणि ताडपत्री फाडण्याचा प्रयत्न केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात या सगळ्या राड्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचसंदर्भातील याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी घेण्यात आली. 

( नक्की वाचा: कबुतराला खाऊ घालणे म्हणजे जैविक दहशतवाद! )

कोर्टात नेमके काय झाले ?

कबुतरखाने बंद होऊ नयेत यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांना जबरदस्त चपराक लगावत मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरांना खायला घालण्यावर असलेली बंदी कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. कबुतरांपेक्षा सार्वजनिक आरोग्याचे हित महत्वाचे असल्याचे म्हणत याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली. या कबुतरांमुळे मानवाला कोणताही त्रास होत नसल्याचा दावा कबुतरांना खाऊ घालणारे करत होते. यासंदर्भात बोलताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की कबुतरखान्यांमुळे मानवाला जो त्रास होतोय, त्याचा अभ्यास करण्यासाठी डॉक्टरांची एक समिती तयार करण्यात आली आहे.या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढचा निर्णय घेण्यात येील. हा अहवाल येऊन पुढचा निर्णय येईपर्यंत कबुतरांना खाऊ घालण्यावर असलेली बंदी कायम असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. 

पुढील सुनावणी बुधवारी

सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात बुधवारी ठेवण्यात आली आहे. आज न्यायालयाने निर्देश देताना म्हटले की, नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हे कोणत्याही महानगरपालिकेचे कर्तव्यत आहे. जी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली आहे त्या समितीचा सल्ला घेतल्यानंतर पालिका आणि राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेऊ शकतात. कबुतरखान्यांसाठी पर्यायी याजेगाचाही विचार केला जाऊ शकतो. कबुतरखाने बंद करण्याचे आदेश हे तज्ज्ञ आणि डॉक्टरांनी दिलेल्या सल्ल्याच्या आधारे घेण्यात आले होते. सार्वजनिक आरोग्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारचे दुमत असण्याचे कारण नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. 

( नक्की वाचा: कबुतरांच्या विष्ठेमुळे होऊ शकतात 6 गंभीर आजार )

कबुतरखान्यासाठी पर्यायची जागेचा विचार करणे गरजेचे!

न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांसंदर्भात प्रतिक्रिया विचारली असता मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी म्हटले की, कबुतरखान्यांसाठी पर्यायी जागेचा विचार केला जाणे गरजेचे आहे.  लोढा यांनी पुढे म्हटले की, लोकांचे आरोग्य महत्त्वाचे असल्याचं कोर्टाने म्हटले असून कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन करणे गरजेचे आहे. 

कबुतरखान्यासंदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की, कबुतरांचे जीव वाचविणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे, या तिन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. कबुतरखाना अचानक बंद करणे योग्य नाही, कबूतरखान्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना पर्यायी उपाययोजना करण्यात याव्यात. कबुतरखाना परिसरात कबुतरांच्या खाद्यपुरवठ्यावर निर्बंध आल्याने उपासमारीची वेळ त्यांच्यावर ओढवू नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था पूर्ण होईपर्यंत महानगरपालिकेने कबुतरांना नियंत्रित खाद्यपुरवठा सुरू ठेवावा.

Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world

Follow us:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com