मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' ही त्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असल्याचे म्हटले आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत 5000 मेगावॅटचे (MW) उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी या योजनेतील कामांमध्ये कोणतीही दिरंगाई होता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले आहेत. राज्यातील सर्व कार्यान्वयिन यंत्रणांनी कामे गतीने आणि कालबद्ध नियोजन करून करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
( नक्की वाचा: ठाकरेंना सलामी, प्रो गोविंदामधून 'जय जवान'चा विषयच संपला! )
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 साठी जमीन उपलब्धता आणि इतर संबंधित विषयांवर आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आभा शुक्ला उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही योजना माझी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. खासगी आणि शासकीय जागेत विकसित होणाऱ्या सौर प्रकल्पांसाठी स्थानिक यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सने या योजनेच्या वेळोवेळी होणाऱ्या कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घ्यावा. कामे करण्यासाठी ना-हरकत दाखले, विकासकांना येणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने सोडवाव्यात. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 या योजनेतून सप्टेंबर 2025 पर्यंत पाच हजार मेगावॅटपर्यंत (MW) वीज उपलब्ध होईल, याप्रकारे जिल्ह्यानुसार कामांना गती देण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
( नक्की वाचा: डोंबिवली स्टेशनमध्ये मुंगीही पाय ठेवण्यास घाबरेल इतकी गर्दी, मनसेने केली संसदेत आवाज उठवण्याची मागणी )
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पर्यायी जमिनींचा भाडेपट्टा देणे, पीक अतिक्रमण हटवणे, कायमस्वरूपी रचनांचे अतिक्रमण काढणे, रस्ता पुन्हा तयार करणे आणि आवश्यकतेनुसार जमिनीचे वेळेवर मोजमाप व सीमांकन करणे तसेच ग्रामपंचायतींना ना हरकत दाखले देणे ही कामे जिल्हाधिकारी यांनी प्राधान्याने करावीत. सौर प्रकल्पाच्या साहित्याची चोरी झाल्यास पोलिसांनी तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी. दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात योजनेचे काम करताना योग्य ती काळजी घेण्यात यावी. झाडांसंदर्भात मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करावे, वीज वाहिनी वन क्षेत्रातून जात असल्यास वन विभागाकडून परवानगी लवकरात लवकर देण्यात यावी. खासगी तसेच लगतच्या वन क्षेत्रासाठी नाहरकत परवानग्या विहित वेळेत देण्याची कार्यवाही वन विभागाने करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, ग्रामविकास विभागाचे एकनाथ डवले, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राधाकृष्णन बी. महाऊर्जा विकास संस्थेचे महासंचालक ओमप्रकाश बकोरिया व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
