Crop Insurance : शेतकऱ्यांच्या पीक विमा योजनेतून कंपन्यांनी कमावले 10 हजार कोटी, कृषिमंत्र्यांची विधानपरिषदेत माहिती

Maharshatra Assembly Session 2025 : शेतकऱ्यांच्या पीक विमा योजनेतून कंपन्यांनी गेल्या दोन-तीन वर्षांत 10  हजार कोटी रुपये कमावले, अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत दिली. यामुळे कंपन्यांच्या कमाईचा आकडा पहिल्यांदाच विधिमंडळाच्या रेकॉर्डवर आला आहे. पीक विमा योजनेत मोठे घोटाळे झाल्याचा आरोप सत्ताधारी, विरोधी आमदारांनी वारंवार केला. त्या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांनी किती रुपये मिळवले, याचा आकडा शेतकरी वर्गात उत्सुकतेचा विषय होता. 

यासंदर्भात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, राज्य सरकारने जुन्या पीक विमा योजनेत सुधारणा करत नवीन पीक विमा योजना लागू केली आहे. जुन्या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार उघडकीस आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रणजितसिंह मोहिते-पाटील, सदाभाऊ खोत यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर कोकाटे यांनी सांगितले की, 2016 पासून देशात ही योजना राबवली जात आहे. परंतु, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड या राज्यांनी ही योजना राबवली नाही. बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व जम्मू-काश्मीरने योजना बंद केली. झारखंडने पुन्हा एक रुपयात योजना सुरू केली, पण प्रत्यक्षात भरपाई मिळाली नाही.

(नक्की वाचा-  Farmer News: शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला अधिकचा भाव मिळण्यासाठी राष्ट्रीय बाजार धोरण आणणार, पणन मंत्र्यांची घोषणा)

राज्यातील पीक विमा योजनेत आतापर्यंत 50 टक्के ट्रिगर हे फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित होते. उर्वरित ट्रिगर्स एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ यंत्रणांद्वारे नुकसान भरपाईसाठी वापरले जात होते. मात्र, अनेक विमा कंपन्या आणि काही सीएससी सेंटरमार्फत गैरप्रकार झाल्याचे आढळले. कंपन्यांनी तब्बल 10,000 कोटी रुपयांचा नफा कमावल्याचा उल्लेखही मंत्री कोकाटे यांनी केला.

(नक्की वाचा : Jayant Patil : 'हीच योग्य वेळ आहे...' जयंत पाटील स्टेजवरच रडले! राष्ट्रवादीच्या बैठकीत जोरदार ड्रामा)

सरकार एवढा पैसा विमा कंपन्यांना देत असेल, तर तोच पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीसाठी का वापरू नये? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी नव्या योजनेच्या गरजेचे समर्थनही यावेळी केले. नवीन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात विमा कवच देण्यात येणार आहे. खरिपासाठी 2 टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के आणि नव्या पिकांसाठी 5 टक्के इतकी आकारणी करण्यात येईल. उर्वरित रक्कम राज्य शासनाकडून भरली जाणार आहे. या योजनेत विमा कंपनी बदलण्याऐवजी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली ठेवण्यात आली आहे. सध्याचे ट्रिगर बदलणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.