'तुम्ही नेते सोयीनुसार भूमिका बदलता'; उच्च न्यायालय चित्रा वाघांवर का संतापलं?

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदावर असताना मंत्री संजय राठोड यांच्यावर चित्रा वाघ (BJP Chitra Wagh) यांनी रीलस्टार असलेल्या एका मुलीवर अत्याचार केल्याचे आणि आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचे गंभीर आरोप केले होते. यासंदर्भात त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल केली होती. मात्र आता संजय राठोड शिवसेना महायुतीत असल्याने चित्रा वाघ ही याचिका मागे घेण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत.  

वाघ यांनी 2021 मध्ये पूजा चव्हाण हिच्या कथित आत्महत्येप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीची उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या नेतृत्वात सत्ता होती. तत्कालिन वन मंत्री संजय राठोड यांना पूजा चव्हाणच्या आत्महत्येप्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला होता. ही याचिका मागे घेण्याची तयारी बुधवारी न्यायालयात दर्शवल्यानंतर न्यायमूर्तींनी भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांच्यावर ताशेरे ओढले.

जनहित याचिकांद्वारे खेळ केला जात असल्याची टीका यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी केली. हे प्रकार चुकीचे असून त्यामध्ये अशा नेत्यांकडून न्यायालयांना देखील सामील केले जात असल्याचे ते म्हणाले. त्यानंतर वाघ यांच्या वकिलांनी जनहित याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती भडकले व बदलत्या परिस्थितीत तुमची भूमिका बदलते. हा प्रकार चुकीचा आहे. आम्हाला हे पसंत नाही, असे ते म्हणाले.

पूजा चव्हाण व संजय राठोड यांच्यातील 12 ऑडिओ क्लिप व काही छायाचित्रे त्यावेळी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. त्यानंतर त्या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी झाली. याप्रकरणी चित्रा वाघ यांनी गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी व विशेष तपास पथकाद्वारे तपास करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला देण्याची मागणी केली होती.

नक्की वाचा : मुंबईतील विधानसभा जागांसाठी ठाकरे पोहोचले केजरीवालांच्या घरी? 'आप' मविआत सामील होणार?

2022  मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर राठोड यांनी एकनाथ शिंदेसोबत जाणं पसंत केलं. शिंदे यांनी भाजपसोबत जात राज्यात सत्ता स्थापन केली. आज वाघ यांची याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली. त्यावर सरकार पक्षाने या प्रकरणात आतापर्यंत काय केले असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्तींनी सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांना विचारला.  

त्यावर वेणेगावकर म्हणाले, आत्महत्या घडली तेव्हा राठोड नागपूरला होते. त्यांच्या आवाजाचा नमुना घेण्यात आला. तो आवाज व्हायरल क्लिपमध्ये असल्यासारखा होता. मात्र क्लिपमधील आवाजासोबत तो आवाज जुळला नाही. 2022 मध्ये शिंदे सरकारमध्ये राठोड यांना कॅबिनेट मंत्री बनवण्यात आले त्यावेळी त्यांना क्लीन चिट देण्यात आल्याचे सांगण्यात आलं होते, अशी माहिती वेणेगावकर यांनी दिली.

वाघ यांच्या वकिलांनी ही याचिका रद्द करावी किंवा आम्ही संबंधित न्यायालयात जावून त्याला मागे घेऊ अशी भूमिका घेतली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी ताशेरे ओढले. आम्ही ही याचिका का रद्द करावी, तुमची मागणी काय आहे ते स्पष्ट करा, असे सांगितले. त्यावर वकिलांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर वकील काही वेळाने पुन्हा न्यायालयात आले व ही याचिका मागे घेण्याबाबत काहीही निर्देश नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले व या प्रकरणी जी तारीख मिळेल तेव्हा युक्तिवाद करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. ही याचिका चुकीच्या पध्दतीने मुख्य न्यायमूर्तींसमोर लावली होती. त्यामुळे नंतर ही याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या बोर्डावरुन हटवण्यात आली.