Kalyan News: KDMC मधल्या 'त्या' 27 गावांची आता मोठी मागणी, शिंदेंची कोंडी होणार?

अमजद खान 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टप्प्या टप्प्याने होत आहेत. आधी नगरपरिषद आणि नगपंचायतींच्या निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत. त्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही होतील. त्यानंतर महानगर पालिकांच्या निवडणुका होती. त्याच वेळी कल्याण डोंबिवली महापालिकेबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या महापालिकेत 27 गावांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र या गावांचा कल्याण डोंबिवली महापालिकेत येण्यासाठी पहिल्यापासून विरोध होता. आता निवडणुकीच्या तोंडावर याच गावांनी एक मोठी मागणी केली आहे. त्यामुळे नवा पेच निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.  

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून 27 गावे वगळावी. या गावांची मिळून  स्वतंत्र नगरपालिका करा अशी मागणी आता करण्यात येत आहे. या  मागणीसाठी आज कल्याण शीळ रस्त्यावर भाजप आमदार किसन कथोरे आणि राशप खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी रास्ता रोको केला. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे खासदार सुरेश म्हात्रे यांच्या नेतृत्वात सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी 27 गावातील लोक मोठ्या प्रमाणात हजर होते. 

नक्की वाचा - Dombivli News: आता डोंबिवलीत ही! महिला 1 पण वोटर आयडी 2, नाव-पत्ता सेम, फक्त फोटो वेगळा

हे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर डोंबिवली मानपाडा सर्कल येथे लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात भाजपचे आमदार किसन कथोरे हे देखील सहभागी झाले. 27 गावांची नगरपालिका करा या मागणीसाठी भाजपआमदार किसन कथोरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला आहे. या संदर्भात लवकर निर्णय होईल. तर खासदार म्हात्रे यांनी सांगितले की, जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरु राहणार असल्याचा इशारा दिला आहे.

नक्की वाचा -  Dombivli News: महिला डॉक्टरवर स्वत:ला कोंडण्याची वेळ, शास्त्रीनगर रुग्णालयातील प्रकार, धक्कादायक कारण

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ही मागणी आल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. नगरविकास खातं हे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. शिवाय या भागात शिंदे यांची चांगली ताकद आहे. त्यामुळे निर्णय झाला नाही तर त्याचा फटका शिंदे यांना बसण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांनी आता चेंडू थेट शिंदे यांच्या कोर्टात टोलवण्यात आला आहे. ही सत्ताविस गावं पहिल्यापासूनच कल्याण डोंबिवली महापालिकेत येण्यास तयार नव्हती. त्या ऐवजी स्वतंत्र नगरपरिषद करावी अशी मागणी होती. त्याला आता सरकारच्यावतीने कसा प्रतिसाद दिला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.