Mumbai News: एका महिन्यात मुंबईतील सगळे कबूतरखाने बंद करणार

New rules for pigeon feeding in Mumbai:  सध्या मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत 51 कबूतरखाने आहेत. या ठिकाणी कबूतरांमुळे श्वसनविकार, दुर्गंधी व प्रदूषण वाढत असून, यावर नियंत्रण आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने कबूतर खाण्यांबाबत तातडीने विशेष ड्राईव्ह घेण्याबाबत मुंबई महापालिकेला आदेश देण्यात येतील असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज (3 जुलै 2025)  विधानपरिषदेत सांगितले.

( नक्की वाचा: मनसे विरोधात व्यापारी रस्त्यावर, मीरा-भाईंदरमध्ये बंद, भाजपवर मोठा आरोप )

विधानपरिषदेत कबूतरखान्यांसंदर्भात चर्चा

विधान परिषदेच्या सदस्या मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य चित्रा वाघ यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला. मुंबईतील कबूतरखाने आणि त्यामुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक त्रासाबाबत मंत्री सामंत यांनी विधानपरिषदेत माहिती दिली. 

( नक्की वाचा: परिवहन मंत्र्यांनी Rapido बुक केली, राईड येताच रंगेहाथ पकडले )

विशेष मोहीम राबवणार

काही कबूतरखाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद करण्यात आले होते असे सांगून मंत्री सामंत म्हणाले की, हे कबूतरखाने पुन्हा सुरू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. नागरिकांनी कबूतरांना धान्य टाकणे थांबवावे यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. महापालिकेला एक महिन्यात कबूतरखाने बंद करण्यासाठी विशेष ड्राइव्ह राबवण्याचे आणि जनजागृती मोहिम सुरू करण्याचे निर्देश लवकरच दिले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

नियम न पाळणाऱ्या मॉल्सचे वीज, पाणी तोडणार

मुंबईतील लिंक स्क्वेअर मॉल व ड्रीम मॉलमध्ये आग लागण्याची घटना घडली होती. मॉलमध्ये आग लागण्याचे प्रकार वारंवार घडत असून  लागणाऱ्या आगीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने फायर ऑडिटसंदर्भात कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व मॉल्सचे 90 दिवसांत फायर ऑडिट पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित महापालिकांना दिले जातील. तसेच जे मॉल अग्निसुरक्षेचे निकष पूर्ण करणार नाहीत त्यांची वीज आणि पाणी जोडणी तोडण्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती विधानपरिषदेत उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

मंत्री सामंत म्हणाले की, मुंबई महापालिकेने याबाबत आधीच कारवाई सुरू केली असून, ड्रीम मॉल सध्या बंद आहे. फायर सेफ्टीसंदर्भात यापुढे कोणताही निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही आणि राज्यातील सर्व वर्ग ‘ब', ‘क', ‘ड' महापालिकांनी मॉल्सच्या अग्निसुरक्षा अनुपालन तपासावेत. आवश्यकता असल्यास महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षण अधिनियम 2006 च्या तरतुदींनुसार कडक कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.