मोठा धक्का; पोलीस भरतीत EWS अंतर्गत मराठा उमेदवारांच्या निवडीला तात्पुरती स्थगिती  

पोलीस भरतीसाठी अर्ज केलेल्या मराठा तरुणांसाठी (Maratha Reservation) मोठी बातमी समोर आली आहे. पोलीस भरती प्रक्रियेसाठी आर्थिक दुर्बल घटकातून (EWS) अर्ज केलेल्या मराठा उमेदवारांच्या निवडीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच, उर्वरित उमेदवारांची निवड प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश अप्पर पोलीस महासंचालकांनी दिले आहेत. यासंदर्भात अप्पर पोलीस महासंचालकांचे संबंधित विभागांना पत्र लिहिलं आहे. मराठा आरक्षणाचा गोंधळ कायम असल्यानं असा निर्णय घेत असल्याचं पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. 

अप्पर पोलीस महासंचालकांच्या या निर्णयामुळे शहर आणि ग्रामीण पोलीस दलातील पोलीस भरतीसाठी आर्थिक दुर्बल घटकातून अर्ज केलेल्या मराठा उमेदवारांच्या निवडीला तात्पुरता ब्रेक लागला आहे.                                            

महाराष्ट्र पोलीस दलात रिक्त पोलीस शिपाई पदाची भरती प्रक्रिया दोन महिन्यांपासून सुरू आहे. अद्याप अनेक ठिकाणी प्रक्रिया सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्यातील शहर आणि ग्रामीण पोलीस दलातील भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. मैदानी चाचणी होऊन लेखी परीक्षा पार पडल्या. त्यानंतर अंतिम निवड यादीही जाहीर झाली.            

नक्की वाचा - Exclusive : आता उपोषण नाही इलेक्शन! जरांगे पाटलांचं ठरलं, वाचा संपूर्ण प्लॅन  

मराठा समाजाच्या उमेदवारांनी EWS प्रवर्गातून पोलीस भरतीसाठी अर्ज केल्यानं निर्माण झालेला पेच अद्यापही कायम आहे. मराठा उमेदवारांच्या नियुक्ती बाबत धोरण निश्चितीसाठी अप्पर महासंचालकांची शासनाला विनंती केली आहे. अशातच शासननिर्णय होईपर्यंत EWS प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची उमेदवारी रद्द करण्याऐवजी तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याआधी अप्पर महासंचालक कार्यालयाकडून EWS प्रवर्गातील उमेदवारांना SEBC अथवा खुल्या प्रवर्गाची निवड करण्यास सांगण्यात आलं होतं. मात्र नाशिक जिल्हयातील तात्पुरत्या निवड यादीतील EWS प्रवर्गातील 6 पैकी 4 मराठा उमेदवारांनी हमीपत्र देण्यास नकार दिल्याची माहिती मिळत आहे.  

दरम्यान, अप्पर महासंचालकांच्या नव्या आदेशानं या उमेदवारांची भरती रद्द न होता, तात्पुरती स्थगित करण्यात आल्यानं मराठा उमेदवारांना काही अंशी दिलासा मिळाला आहे. अशातच आता शासन निर्णय काय होतो? आणि आर्थिक दुर्बल घटकातून अर्ज केलेल्या मराठा उमेदवारांच्या पोलीस भरतीबाबत नेमकी काय भूमिका प्रशासन घेतं? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.