Saamana Editorial : मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशात लॉकडाऊन लागण्याच्या चर्चा सुरू असतानाच, 'सामना' अग्रलेखातून केंद्र आणि राज्य सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली आहे. "लोकांच्या मनातली भीती दूर करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, त्यांना फौजदारी कारवाईच्या धमक्या देणे हा बेजबाबदारपणा आहे," अशा स्पष्ट शब्दांत अग्रलेखातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुनावण्यात आले आहे.
सामना अग्रलेखात म्हटलं की, जर सरकारकडे गॅस, पेट्रोल, डिझेलचा साठा पुरेसा असेल तर सरकारने रोजच्या पुरवठ्याचे आकडे, स्टॉकची स्थिती, किती जहाजे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्गाने भारतात पोहोचली ही माहिती सार्वजनिक करायला हवी. एलपीजी आयातीसाठी सरकारने कोणता विकल्प व पर्यायी मार्ग निवडला आहे तेदेखील कळू द्या. हे चित्र स्पष्ट झाले तर जनता लॉकडाऊनच्या अफवांवर विश्वास ठेवणार नाही व साठेबाजीही करणार नाही. लोकांना आपल्या लहान पोराबाळांची चिंता आहे. ती चिंता रास्त आहे. लोकांमध्ये सरकारविषयी विश्वासाची भावना राहिलेली नाही आणि तो विश्वास निर्माण करणे सरकारचेच कर्तव्य आहे. धमक्या देऊन भीती वाढवण्यापेक्षा लोकांच्या मनातली भीती दूर करा. अफवांची हवा सुटणे म्हणजे सरकारवरचा विश्वास त्या हवेत उडून जाण्यासारखेच आहे.
(नक्की वाचा- VIDEO: पनवेलच्या कामोठ्यात नागरिकांच्या जीवाशी खेळ! मेडिकलमध्ये घुसून 'मनसे'ने उतरवला तरुणाचा माज)
लॉकडाऊनच्या अफवांचा गुजरात संबंध
लॉकडाऊनच्या अफवांचा थेट संबंध गुजरातशी जोडण्यात आला आहे. "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारण नसताना लोकांना धमकावले आहे. लॉकडाऊनची अफवा पसरवल्यास फौजदारी कारवाई करू, असे ते म्हणतात. लॉकडाऊनची अफवा आहे असे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना वाटत आहे, पण त्यांनी लोकांमधील चिंता व अस्वस्थता समजून घेतली पाहिजे. या अफवेचा उगम पंतप्रधान मोदींचे गृहराज्य गुजरातमधून झाला आहे. सध्या गुजरात भागातील सर्व पेट्रोल पंपांवर, रॉकेलच्या दुकानांबाहेर, गॅस वितरण केंद्रांवर चार-पाच किलोमीटरच्या रांगा लागल्या आहेत. या रांगेत पाण्यासाठी वापरले जाणारे निळ्या रंगाचे ड्रम घेऊन लोक उभे आहेत. इंधनाचा साठा करायला हवा. लॉकडाऊन जाहीर झाला तर चूल पेटवायचे वांधे होतील, असं गुजरातच्या लोकांना वाटत असेल आणि तीच भीती महाराष्ट्राच्या जनतेला वाटली, तर मुख्यमंत्र्यांनी इतके भडकू नये, अग्रलेखात म्हटलं आहे.
उद्योगांना बसलेला फटका
अग्रलेखात पुढे म्हटलं की, फडणवीस यांचे म्हणणे आहे की, 'महाराष्ट्रात सर्व आलबेल आहे. जगभरात युद्धाची परिस्थिती असताना इंधन दरवाढीचे संकट उभे ठाकले आहे. अशा कठीण परिस्थितीत भारत सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात घट करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन करायला हवे. शेजारील देशांमध्ये इंधनाच्या तुटवड्यामुळे शाळा, कार्यालये, संस्था बंद करण्याची वेळ आली आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील 50 टक्के हॉटेल्स व ढाबे गॅसटंचाईमुळे बंद पडले आहेत. काही जणांनी सरपण, कोळसा यांचा वापर करून मर्यादित स्वरूपात चुली पेटवून लोकांसाठी खानपान सेवा सुरू ठेवली, पण हा मार्गही खडतर आहे.
(नक्की वाचा- Ashok Kharat: 'भोंदू बाबा'वर मेहेरबान कोण? यादीत नाव नाही, तरीही खरातच्या मंदिराला निधी मंजूर! रेकॉर्डच गायब)
निवडणुका संपल्या की अचानक लॉकडाऊन लावणार
पश्चिम महाराष्ट्रातील फाऊंड्री उद्योग बंद झाला. गुजरातच्या मोरबी येथील टाईल्स बनवणाऱ्या 500 कंपन्या बंद झाल्या. त्यामुळे 'अफवा पसरवू नका' हे तुमचे विधान बेजबाबदारपणाचे आहे. युद्धाची स्थिती नक्कीच गंभीर आहे. इराण-इस्रायल युद्धामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्ग बंद आहे. भारताची 60 टक्के 'एलपीजी' आयात याच मार्गावरून येते. त्यामुळे एलपीजी सिलिंडरची टंचाई जाणवू लागली आहे. सरकार म्हणतंय की, 60 दिवसांचा स्टॉक आणि एक महिन्याचा एलपीजी गॅस उपलब्ध आहे, पण लोक दिवस-दिवस रांगेत उभे आहेत. कारण सरकारच्या आश्वासनांवर कुणाचा विश्वास नाहीये. एप्रिल-मे महिन्यात पश्चिम बंगाल, तामीळनाडू, केरळ, आसाम, पुद्दुचेरी अशा पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणुका संपेपर्यंत सरकार मऊ मुलायम वागेल. कोणत्याही नकारात्मक घोषणा करणार नाही. एकदाच्या निवडणुका संपल्या की अचानक लॉकडाऊन लावणार, हा लोकांच्या मनातील संशय बिनबुडाचा नाही, असं देखील सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
