Pratap Sarnaik : ओला, उबर, रॅपिडोला जबरा पर्याय! आता एसटी महामंडळाचे 'छावा राइड' ॲप

चालकांना सन्मानजनक मोबदला आणि प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची हमी देणारे राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप लवकरच एसटी महामंडळामार्फत सुरू करण्यात येत आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. मंत्रालयातील आपल्या दालनात केंद्र व राज्य शासनाच्या ॲग्रीगेटर पॉलिसीच्या अंतिम मसुद्यावरील चर्चेवेळी ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी सरनाईक म्हणाले की, राज्य सरकारने मराठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि खाजगी कंपन्यांच्या शोषणातून प्रवासी व चालकांना मुक्त करणे हा या ॲपचा मुख्य उद्देश आहे. बस, रिक्षा, टॅक्सी व ई-बस (e-bus) या वाहन सेवांसाठी हे ॲप सुरू करण्याचे निश्चित केले आहे. हे ॲप राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाच्या सहकार्याने एसटी महामंडळामार्फत सुरू केले जाईल. भविष्यात एसटी महामंडळाला उत्पन्नाचा नवा स्रोत निर्माण करणे आणि प्रवाशांना एक विश्वासार्ह सेवा देणे हा उद्देश समोर ठेवून हे शासकीय ॲप एसटी महामंडळाने चालवणे योग्य राहील असे ते म्हणाले. 

नक्की वाचा - Pratap Sarnaik : ओला, उबर, रॅपिडो विसरा! थेट राज्य सरकारच सुरु करणार खास सेवा! वाचा सर्व माहिती

"छावा राईड" नावावर एकमत

या ॲपला 'जय महाराष्ट्र', 'महा-राईड', 'महा-यात्री', 'महा-गो' किंवा 'छावा राईड' यापैकी एखादे नाव देण्याबाबत चर्चा झाली. नवीन शासकीय ॲपला "छावा राईड ॲप" हे नाव द्यावे असे सर्वानुमते ठरले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या अंतिम मान्यतेने हे ॲप लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.

बेरोजगार मराठी तरुणांसाठी मुंबै बँकेचा पुढाकार

एसटी महामंडळातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या या शासकीय ॲपद्वारे रोजगाराची संधी मिळणाऱ्या मराठी तरुण-तरुणींना मुंबै बँकेच्या माध्यमातून विशेष आर्थिक पाठबळ देण्यात येईल, असे आश्वासन बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दिले. या तरुणांना वाहन खरेदीसाठी मुंबै बँकेकडून 10% व्याजदराने कर्ज दिले जाईल. तसेच, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांमार्फत 11% व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाणार आहे. त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे आहे.

( नक्की वाचा : Pratap Sarnaik: परिवहन मंत्र्यांनी Rapido बुक केली, राईड येताच रंगेहाथ पकडले )

सरनाईक पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या ॲग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वांनुसार या ॲपची नियमावली अंतिम टप्प्यात आहे. सध्या खाजगी संस्था अनाधिकृत ॲपच्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवतात, त्यासाठी त्या कंपन्या चालक व प्रवाशांची लूट करीत आहेत. एसटी महामंडळाकडे यंत्रणा, तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ व जागा मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे शासनाने असे ॲप विकसित करून चालवण्यासाठी एसटी महामंडळाला दिल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांबरोबर एसटी महामंडळालाही होईल.