ST Employee Strike : 'एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर', औद्योगिक न्यायालयाचे सरकारला संप मिटवण्याचे आदेश

एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप औद्योगिक न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. तसेच या संपात सहभागी झालेल्या संघटना व कर्मचाऱ्यांना संपात सहभागी न होता तातडीने कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने संप मिटवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत, असे निर्देशही औद्योगिक न्यायालयाने दिले आहेत. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

एसटी संपादरम्यान कामावर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अटकाव केला जात असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. अशाप्रकारे अटकाव करणाऱ्या संपकऱ्यांवर FIR दाखल करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने स्थानिक एसटी प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच या घटनेचे पुराव्यासाठी चित्रिकरण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

(नक्की वाचा -  ST Employee Strike : भाजप नेत्यांकडून सरकारची कोंडी, एसटी संपाला नवं वळण)

ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर एसटी संघटनांकडून आंदोलन केलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ यांनी कामगार संघटनांच्या विरोधात औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. 

एसटीकडून करार पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची चाचपणी?

संपाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक ठप्प होऊ नये, यासाठी उद्यापासून दीर्घ काळासाठी करार पद्धतीने चालक व इतर आवश्यक कर्मचारी नेमण्यासाठी एसटी प्रशासनाची चाचपणी सुरू केल्याची माहिती देखील समोर येत आहे.

( नक्की वाचा : ST Bus Strike : लाल परी थांबली, प्रवाशांचे हाल; तुमच्या जिल्ह्यात काय आहे परिस्थिती? )

उद्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक

बुधवार 4 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी सह्याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत कृती समिती चर्चा करणार आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री या संपाबाबत काय भूमिका घेणार? मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेनंतर संपावर तोडगा निघणार का? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. 

काय आहेत एसटी कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या? 

• राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात यावे.
• कामगार कराराच्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना देय होणारा थकबाकी महागाई भत्ता मिळणेबाबत
• घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढ थकबाकी अदा करावी
• 2015-2020 या कालावधीसाठी जाहीर केलेल्या रुपये 4849 कोटीमधील शिल्लक रक्कम वाटप करावी
• सर्वच कामगारांच्या मूळ वेतनात सरसकट 5000 रुपयांची वाढ करावी
• आयुर्मान संपलेल्या बसेस चालनातून काढून घ्याव्यात व स्वमालकीच्या एस.टी. बसेस उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच मनुष्य बळही उपलब्ध करून द्यावे.