Nashik News : महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. कांदा खरेदीतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय नोडल संस्थांच्या खरेदी केंद्रांवर आता राज्य शासनाचे नियंत्रण असणार आहे. नाफेड आणि NCCF च्या केंद्रावर दक्षता समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राज्यातील एकूण 13 केंद्रांवर समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महसूल, पणन विभाग, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समितीमध्ये असणार समावेश आहे. या दोन्ही संस्थांकडून केल्या जाणाऱ्या कांदा खरेदीत गैरव्यवहार होत असल्याच्या शेतकरी तसेच शेतकरी संघटनांकडून तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने १८ जुलै, २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी करत खरेदी केंद्रांवर दक्षता पथके नियुक्त केली आहेत.
कांदा हे पीक नाशवंत असल्यामुळे त्याचा किमान आधारभूत किंमत योजनेत समावेश नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयामार्फत नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्था किंमत स्थिरता निधी (PSF) योजनेंतर्गत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करतात. कांद्याच्या अंदाजित उत्पादनावर आधारित खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले जाते. मात्र, या खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी शेतकरी उत्पादक संघटनांनी शासनाकडे केल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी खरेदी केंद्रांवर दक्षता पथक नेमण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
(नक्की वाचा- Anil Parab : गृहराज्यमंत्र्यांच्या आईच्या नावानं मुंबईत डान्सबार, अनिल परब यांचा खळबळजनक आरोप)
आता या निर्णयानुसार, कांदा खरेदी प्रक्रियेतील अनियमितता किंवा गैरव्यवस्थापन टाळण्यासाठी तसेच शासनाचे प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्यासाठी खरेदी केंद्रांवर दक्षता पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. या पथकांमध्ये तहसीलदार (अध्यक्ष), कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव (सदस्य), आणि सहकारी अधिकारी/सहाय्यक निबंधक (सदस्य सचिव) यांचा समावेश असेल. ही पथके नाशिक जिल्ह्यातील देवळा, निफाड, मालेगाव, सटाणा, कळवण, सिन्नर, दिंडोरी, जुन्नर, नांदगाव, पारनेर, वैजापूर, चांदवड आणि संगमनेर या तालुक्यांमधील नाफेड व एनसीसीएफच्या विविध खरेदी केंद्रांवर नियुक्त करण्यात आली आहेत.
दक्षता पथकांकडून काय तपासणी केली जाणार
शेतकऱ्यांची नोंदणी 'सप्लाय व्हॅलिड पोर्टल' वर केली आहे की नाही याची तपासणी केली जाणार आहे. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी किती शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केली आहे आणि किती शेतकऱ्यांची कांदा विक्री प्रलंबित आहे, तसेच नोंदणीनंतर शेतकऱ्याला किती दिवसांनी कांदा विक्रीस पात्रतेचा मेसेज मिळतो याची पडताळणी केली जाणार आहे.
(नक्की वाचा- Pune News : 'बँक ऑफ बडोदा'च्या मॅनेजरने बँकेतच संपवलं आयुष्य; सुसाइड नोटही सापडली)
कांदा नोंदणी आणि खरेदी करतेवेळी स्वतः शेतकरी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती हजर होती का, हे तपासले जाणार. शेतकऱ्याला खरेदी केलेल्या कांद्याची वजन पावती दिली जाते का आणि ती पावती 'सप्लाय व्हॅलिड पोर्टल'वर दिसते का याची पडताळणी केला जाणार आहे. खरेदी केलेल्या कांद्याचे पैसे डीबीटीद्वारे (DBT) खरेदीनंतर किती दिवसांनी शेतकऱ्याला मिळतात, हे दक्षता पथकाकडून तपासले जाणार आहे.
या दक्षता समित्यांनी अचानक किंवा नियमित तपासणी करून त्याचा अहवाल दर आठवड्याला सोमवारी संबंधित जिल्ह्याच्या उपनिबंधकांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा लागणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर अहवाल शासनास सादर करावा. या निर्णयामुळे कांदा खरेदी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
