दूध, कापूस, सोयाबीन, कांदा शेतकरी, वॉटरग्रीड प्रकल्प... मुख्यमंत्री निती आयोगाच्या बैठकीत काय म्हणाले?

कोकणात जाणारे पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याकडे वळवणे, नदीजोड प्रकल्पाला वेग देणे या महत्वाच्या विषयांसह दूध, कापूस, सोयाबीन, कांदा यासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून त्यांना  न्याय मिळावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथील नीती आयोगाच्या बैठकीत केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली. या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.

('NDTV मराठी'चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

कांदा, कापूस, सोयाबीनचा मुद्दा उचलला

कांद्याच्या किमती स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी करण्यासंदर्भातील किंमत धोरणावर विचार करण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली. सोयाबीन आणि कापसाचा हमी भाव वाढवून मिळावा. हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले. शेतकऱ्यांना पंतप्रधानच न्याय देऊ शकतात त्यामुळे लवकरच यावर तोडगा निघेल असा विश्वासही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. दुधाची भेसळ रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्यासंदर्भात देखील केंद्राने पावले उचलावी अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी केली.  

नक्की वाचा- निवडणुकीसाठी शरद पवार मराठ्यांचे तर उद्धव ठाकरे-देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मणांचे नेते; प्रकाश आंबेडकरांनी फटकारले

मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा

मराठवाडा वॉटरग्रीडला वेग देण्याची मागणीही केली. कोकणात वाहून जाणारं पाणी वापरासाठी मिळावं. मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा यासाठी मदत सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी 167 टीएमसी पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून, काही पाणी उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे, याला केंद्राने देखील गती द्यावी असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

बीपीटीच्या जागेचा वापर
  
मुंबईत बीपीटीच्या सहा एकर जागेचा योग्य वापर व्हावा तसेच याठिकाणी मरीन ड्राईव्हसारखी चौपाटी व्हावी. यासाठी राज्य शासनाला केंद्राकडून मदत मिळावी. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून तिच्या सौंदर्यीकरणाला त्यामुळे बळ मिळेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

(नक्की वाचा - लाडकी बहीण योजनेला वित्त विभागाचा विरोध? अजित पवारांनी म्हटलं.....)

पायाभूत सुविधांना अधिक वेग द्यावा

ठाणे अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला कॅबिनेटची अंतिम मंजूरी मिळावी तसेच लाखो रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी तसेच दहिसर अंधेरीतल्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी फनेल रडार झोन शिफ्ट करावा, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. याशिवाय  पुणे नाशिक सेमी हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प, कराड चिपळूण रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्याची मागणी करुन मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले.