
मालमत्ता कर थकविणा-या मोठ्या थकबाकीदारांविरोधात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने जप्ती, लिलाव कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. या अंतर्गत महानगरपालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलन खात्याने 2 बिल्डरांवर जप्ती आणि अटकावणीची कार्यवाही सुरु केली आहे. यात दोन खासगी विकासकांच्या मालमत्तांचा समावेश आहे. भूखंड मालमत्ता करापोटी १ चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) प्रमाणे या दोन थकबाकीदार आस्थापनांकडे दंड रकमेसह एकूण 21 कोटी 63 लाख 56 हजार 867 रूपयांची थकबाकी आहे. थकबाकीदार आस्थापनांनी विहित २१ दिवसात करभरणा न केल्याने आता मालमत्ता जप्ती आणि अटकावणीची कार्यवाही करण्यात आली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा )
महानगरपालिका प्रशासनाने सातत्याने आवाहन करुन आणि पाठपुरावा केल्यानंतरही मालमत्ता कर भरणा करण्यास टाळाटाळ करणाऱया मालमत्ताधारकांवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने जप्ती आणि अटकावणीची कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. या मालमत्तांमध्ये भूखंड आणि निवासी - व्यावसायिक इमारती,व्यावसायिक गाळे, औद्योगिक गाळे आदींचा समावेश आहे.
सर्व संबंधितांनी दिलेल्या मुदतीत करभरणा करावा आणि दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई टाळावी,असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाकडून वेळोवेळी केले जाते. त्यानंतरही, कर भरणा करण्यास टाळाटाळ करणा-यांवर कठोर कारवाई करण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे.
( नक्की वाचा : Maharashtra Budget 2025 : कसा आहे राज्याचा अर्थसंकल्प? 5 मुद्यातून समजून घ्या संपूर्ण बजेट! )
कुणावर झाली कारवाई?
माझगाव (ई विभाग) येथे सुमेर बिल्ट कार्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा भूखंड आहे. भूखंडाच्या करापोटी कर निर्धारण आणि संकलन विभागाने दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मागणीपत्र जारी केले होते. २१ दिवसांच्या विहित मुदतीत करभरणा न केल्यामुळे मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मधील कलम २०३, २०४, २०५ व २०६ अन्वये जप्ती आणि अटकावणीची कार्यवाही सुरू केली आहे. १८ कोटी १ लाख ३६ हजार १६४ रूपयांचा करभरणा न केल्यास भूखंड लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
मुलुंड (टी विभाग) येथील गव्हाणपाडा गाव येथे आर.आर. डेव्हलपर्स यांच्या नावे भूखंड आहे. भूखंडाच्या करापोटी कर निर्धारण व संकलन विभागाने दिनांक ३० एप्रिल २०२४ रोजी मागणीपत्र जारी केले होते. विहित मुदतीत करभरणा न केल्यामुळे मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मधील कलम २०३, २०४, २०५ व २०६ अन्वये जप्ती आणि अटकावणीची कार्यवाही सुरू केली आहे. ३ कोटी ६२ लाख २० हजार ७०३ रूपयांचा करभरणा न केल्यास भूखंड लिलाव विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world