Mantralaya Certificate Scam : राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाचा संपूर्ण राज्याला धक्का बसला. या निधनानंतर राज्य सरकारनं तातडीनं दुखवटा जाहीर केला होता. त्यावेळी शासकीय सुट्टी जाहीर झालेली असताना, अल्पसंख्याक विकास विभागात मात्र एक वेगळाच प्रकार सुरू होता. अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, दुखवटा आणि सुट्टीच्या दिवशी तसेच कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही रात्री उशिरापर्यंत या विभागात डिजिटल प्रमाणपत्रांचा जणू पाऊस पडला, असा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.
या प्रकरणात नियमांची पायमल्ली करत मोठ्या प्रमाणावर बोगस प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार आता समोर आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. साहिल वर्हाळे यांनी या संदर्भात उपमुख्यमंत्री आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे पुराव्यासह तक्रार दाखल केली असून यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
बोगस प्रमाणपत्रांचा रात्री उशिरापर्यंत सुरू होता खेळ
डॉ. साहिल वर्हाळे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, ज्या दिवशी राज्यभर शासकीय दुखवटा होता आणि कार्यालयांना सुट्टी होती, त्या दिवशी काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करून अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे वाटपाचा धंदा सुरू केला.
डिजिटल लॉग्समधून ही बाब स्पष्ट झाली आहे की, रात्री उशिरापर्यंत अनेक संस्थांना ही प्रमाणपत्रे वितरीत केली गेली. मुळात सुट्टीच्या दिवशी आणि कार्यालयीन वेळेनंतर कोणत्या अधिकाराने ही प्रक्रिया राबवण्यात आली, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. हे संपूर्ण प्रकरण बेकायदेशीर असून शासनाच्या नियमांचे उघड उल्लंघन असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
( नक्की वाचा : Ajit Pawar Plane Crash: 2 मिनिटांत खेळ बदलला! रोहित पवारांचा अजित पवारांच्या अपघाताबाबत खळबळजनक दावा )
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप
या गैरव्यवहार प्रकरणात अल्पसंख्याक विकास विभागातील काही बड्या अधिकाऱ्यांची नावे समोर आली आहेत. उपसचिव मिलिंद शेनॉय, कक्ष अधिकारी अनुप कुडव आणि सहाय्यक कक्ष अधिकारी सलीम मुल्ला हे या बोगस प्रमाणपत्र वितरण प्रकरणात थेट सहभागी असल्याचा आरोप डॉ. वर्हाळे यांनी केला आहे.
आर्थिक हितसंबंधातून आणि पैशांच्या मोबदल्यात या अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्यरीत्या ही प्रमाणपत्रे दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे विभागाच्या पारदर्शकतेवर आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
( नक्की वाचा : Ajit Pawar Death: ऐनवेळी विमान का बदलले? एअर होस्टेस पिंकी माळीच्या पालकांनी उघड केली पडद्यामागची हालचाल )
यवतमाळमधील संस्थेचे संशयास्पद प्रकरण
तक्रारीमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड तालुक्यातील श्रीमती लक्ष्मीबाई राघोजी इंगळे शिक्षण प्रसारक मंडळ, मोरचंडी या संस्थेचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. या संस्थेच्या सदस्यांनी स्वतःला धार्मिक बौद्ध आणि मराठी असल्याचे पुरावे सादर केले होते.
मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे याच संस्थेच्या सदस्यांनी तेलुगू भाषिक असल्याचा प्रस्ताव सादर केला आणि कोणत्याही शहानिशेविना या अधिकाऱ्यांनी त्यांना तेलुगू भाषिक अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र बहाल केले. हा प्रकार म्हणजे प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
( नक्की वाचा : Ajit Pawar Death:'पंगतीत सोबत, मग चौकशीबाबत गप्प का?' तटकरे-पटेल यांच्या 'सायलेन्स'वर कराळे गुरुजींचा मोठा वार )
अजित पवारांच्या आदेशाचंही उल्लंघन
यापूर्वी तत्कालीन मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी एका पत्राद्वारे अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ही बाब उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक मंत्री अजित पवार यांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनीही ही स्थगिती कायम ठेवण्याचे लेखी आदेश दिले होते.
मात्र,अधिकाऱ्यांनी ही स्थगिती आणि मंत्र्यांचे आदेश जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केले. विशेष म्हणजे, ज्या अजित पवारांनी ही स्थगिती दिली होती, त्यांच्याच निधनाच्या दिवशी या अधिकाऱ्यांनी बोगस प्रमाणपत्रांचा सपाटा लावला, ही अत्यंत संतापजनक बाब मानली जात आहे.
दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी
हे संपूर्ण प्रकरण म्हणजे शासनाच्या तिजोरीवर आणि नियमांवर डल्ला मारण्याचा प्रकार असल्याचे डॉ. साहिल वर्हाळे यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी, तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
यासोबतच, या काळात देण्यात आलेली सर्व संशयास्पद डिजिटल प्रमाणपत्रे तात्काळ रद्द करावीत, अशी आग्रही मागणी देखील त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
