Siya Goyal: सिया गोयलला फाशी होणार का? वाचा देशाच्या इतिहासातील पहिल्या आणि शेवटच्या महिला फाशीची Inside Story

Siya Goyal Case:  सिया गोयल आणि केतन अग्रवालच्या प्रकरणाने सध्या संपूर्ण देश हादरला आहे. सोशल मीडियापासून ते रस्त्यांपर्यंत सिया गोयलविरोधात तीव्र स्वरुपात राग व्यक्त केला जात आहे, लोक तिला फाशी देण्याची मागणी करत आहेत. पण भारतीय न्यायव्यवस्थेत एखाद्या महिला गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देणे इतके सोपे आहे का? इतिहास साक्षी आहे की, स्वतंत्र भारतात महिलांना मृत्युदंड मिळणे हे 'दुर्मीळातले दुर्मीळ' (Rare of rarest) प्रकरण राहिले आहे. चला तर मग समजून घेऊया की देशाचा कायदा आणि इतिहास लोकांच्या या मागणीवर काय सांगतो?

1955 चे 'ते' एकमेव प्रकरण: जेव्हा भारतात पहिल्यांदा आणि शेवटच्या वेळेस एका महिलेला फाशी दिली 

आज भलेही लोक सियासाठी फाशीची मागणी करत असतील पण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत केवळ एकाच महिलेला कायदेशीररित्या फासावर लटकवण्यात आले आहे, हे फार कमी लोकांना माहिती आहे. त्या महिला गुन्हेगाराचे नाव होते रतनबाई जैन.

रतनबाई जैनचा गुन्हा काय होता? | Ratanbai Jain Case 1955 

रतनबाई जैन दिल्लीतील एका फर्टिलिटी/स्टेरिलिटी क्लिनिकमध्ये (कुटुंब नियोजन किंवा वंध्यत्व निवारण केंद्र) व्यवस्थापक (मॅनेजर) म्हणून काम करत होती. त्या काळाचा (1950 चे दशक) विचार करता ती एक नोकरदार आणि आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे सक्षम महिला होती. रतनबाई ही स्वतंत्र भारतात कायदेशीररित्या फाशीची शिक्षा मिळालेली पहिली आणि शेवटची भारतीय महिला ठरली. 

रतनबाईला तिच्या पतीच्या चारित्र्यावर संशय होता. आपल्या पतीचे तीन मुलींशी अवैध संबंध आहेत, असे तिला वाटत होते. याच संशयापोटी तिनं त्या तीन मुलींची निर्घृण हत्या केली. या मुलींना मारण्यासाठी रतनबाई जैननं कोणत्याही हत्याराचा वापर करण्याऐवजी एक क्रूर मार्ग निवडला. तिनं तीनही मुलींच्या खाण्यापिण्याच्या गोष्टींमध्ये एक जीवघेणे केमिकल (विष) मिसळले. हे केमिकल इतके घातक होते की, ते पोटात जाताच तीनही मुलींचा तडफडून मृत्यू झाला.

जिल्हा न्यायालयापासून ते तिहार जेलपर्यंतचा प्रवास

'एशियन सेंटर फॉर ह्युमन राइट्स'च्या 'इंडिया: डेथ पेनल्टी रिपोर्ट्स'नुसार, गुन्ह्याची क्रूरता लक्षात घेऊन जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने रतनबाईला फाशीची शिक्षा सुनावली. हे प्रकरण हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातही गेले पण तिच्या क्रूरतेमुळे तिला कुठेही दिलासा मिळाला नाही. अखेर 3 जानेवारी 1955 रोजी दिल्लीच्या तिहार जेलमध्ये रतनबाई जैनला फाशी देण्यात आली. त्यानंतर आजतागायत भारतात कोणत्याही महिलेला फाशी झालेली नाही.

कोर्टाने भारतात आतापर्यंत एकूण 21 महिलांना सुनावली आहे फाशीची शिक्षा

रतनबाईनंतर कोणत्याही महिलेला फाशी झाली नसली तरी याचा अर्थ महिलांना मृत्युदंड दिला जात नाही असा नाही. वर्तमान काळातील (वर्ष 2026) आकडेवारी पाहिली तर भारतात मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या एकूण 571 कैद्यांपैकी 21 महिला आहेत, ज्या फाशीच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत. या अशा महिला आहेत ज्या दहशतवाद, साखळी बॉम्बस्फोट, ऑनर किलिंग निष्पाप बालकांची हत्या, संपूर्ण कुटुंबाचा नरसंहार आणि दरोड्यादरम्यान केलेल्या हत्या यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळल्या आहेत.

या 21 महिलांमधील दोन सर्वात गाजलेली नावे:

1. शबनम अली (अमरोहा कांड): आपल्याच कुटुंबातील 7 सदस्यांची कुऱ्हाडीने हत्या करणारी शबनम गेली 15 वर्षे तुरुंगात बंद आहे आणि मृत्युदंडाच्या छायेत आहे. न्यायालयाने तिची फाशी निश्चित केली आहे, पण कायदेशीर दया याचिका अद्याप प्रक्रियेत आहेत.

2. फहमीदा मोहम्मद हनीफ सय्यद: वर्ष 2003च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील या दोषी महिलेने आपल्या अपीलाच्या अंतिम निर्णयासाठी 16 वर्षे प्रदीर्घ वाट पाहिली आहे.

(नक्की वाचा: Ketan Agrawal Murder ...चेतननं शिकवले कड्यावरून कसे ढकलायचे; सियासोबत केला 'इथं' सराव, धक्कादायक माहिती उघड)

यातील बहुतांश महिलांना कनिष्ठ न्यायालयांनी वर्ष 2024 आणि वर्ष 2025 दरम्यान शिक्षा सुनावली होती आणि त्या अजूनही हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टाकडून आपल्या शिक्षेच्या पुष्टीकरणाची (कन्फर्मेशन) वाट पाहत आहेत.

पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना फाशी कमी का मिळते?

भारतात अनेक प्रकरणांमध्ये पुरुषांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे पण महिलांना फाशीची शिक्षा का दिली जात नाही? असा प्रश्नही उपस्थित केला जातो. 'इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ लॉ मॅनेजमेंट अँड ह्युमॅनिटीज' (IJLMH) मध्ये प्रकाशित झालेल्या "Gender Bias in Execution of Death Penalty in Post-Independence India" या अभ्यासानुसार यामागे तीन मोठी सामाजिक आणि कायदेशीर कारणे आहेत:

1. न्यायव्यवस्थेची संरक्षणात्मक भूमिका

कायदेतज्ज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञ याकडे न्यायव्यवस्थेचा पुरुषसत्ताक दृष्टिकोन आणि सहानुभूतीचे मिश्रण म्हणून पाहतात. भारतीय समाजात महिलांकडे पारंपरिकपणे "नर्चरर" म्हणजे पालनपोषण करणारी, आई किंवा पत्नी म्हणून पाहिले जाते. न्यायाधीशांसाठी एखाद्या महिलेने थंड डोक्याने हत्या केली आहे हे स्वीकारणे मानसिकदृष्ट्या तोपर्यंत कठीण असते, जोपर्यंत गुन्ह्याची क्रूरता सर्व मर्यादा ओलांडत नाही.

(नक्की वाचा : 'सिया पॉईंट' केवळ सुरुवात, जगभरातील भयानक जागा ठरत आहेत नवे पर्यटन स्थळ; पाहा Dark Tourism चा थरारक पॅटर्न)

2. 'कमी करणाऱ्या घटकांचा' (Mitigating Factors) फायदा

सुप्रीम कोर्टाच्या रेअरेस्ट ऑफ रेअर (दुर्मीळातील दुर्मीळ) सिद्धांतानुसार, जेव्हा एखाद्याची शिक्षा निश्चित केली जाते तेव्हा गुन्हेगाराची पार्श्वभूमी पाहिली जाते. महिलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णय अनेकदा खालील गोष्टींवरून बदलू शकतो...

1. कौटुंबिक निर्भरता: महिलेला लहान मुले आहेत का? ती तिच्या कुटुंबाची एकमेव काळजी घेणारी व्यक्ती आहे का?
2. अत्याचाराचा इतिहास: ती महिला स्वतः दीर्घकाळापासून कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडाबळी किंवा सामाजिक छळाची बळी होती का, ज्याच्या त्रासातून तिने रागाच्या भरात हे पाऊल उचलले?
3. सुधारणेची वाव: महिला गुन्हेगारांमध्ये सुधारणा होण्याची आणि समाजात परतण्याची शक्यता पुरुषांपेक्षा खूप जास्त असते, असे कोर्ट मानते.
4. कडक कायदेशीर संरक्षण (जसे की गर्भधारणा): भारतीय कायद्यानुसार (CrPC च्या कलम 416 अंतर्गत) महिला गुन्हेगारांना एक विशेष संरक्षण प्राप्त आहे. जर मृत्युदंड मिळालेली कोणतीही महिला गर्भवती असेल तर हायकोर्टला तिची मृत्युदंडाची शिक्षा जन्मठेपेत बदलणे बंधनकारक आहे.

 

केतन मर्डर केसमध्ये सियाला काय शिक्षा होणार?

सिया-केतन प्रकरणात जनतेने राग व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, कारण जेव्हा समाजात एखादा घृणास्पद गुन्हा घडतो, तेव्हा लोकांचा आक्रोश भडकणे साहजिक आहे. पण भारताचा कायदेशीर इतिहास आणि आकडेवारी सांगते की, कोर्टाच्या उंबरठ्यावर येईपर्यंत भावनांच्या जागी ठोस पुरावे आणि 'जेंडरलुक' (लैंगिक दृष्टिकोन) वरचढ ठरतात.

सियाला फाशी होणार की जन्मठेप? हे यावर अवलंबून असेल की तिचे वकील न्यायालयात तिची मानसिक स्थिती किंवा अन्य गोष्टी किती प्रमाणात सिद्ध करू शकतात, यावर अवलंबून आहे. सोशल मीडियाने भलेही आपला निर्णय सुनावला असेल पण कायद्याचा इतिहास सांगतो की महिलांसाठी फाशीचा फंदा आजही या देशात सर्वात दुर्मीळ शिक्षा मानली जाते.