Shakti Law : स्वारगेट प्रकरणानंतर शक्ती कायदा पुन्हा चर्चेत; काय आहे हा कायदा, महाराष्ट्रात लागू होण्यात अडचणी कोणत्या? 

Shakti Criminal Law (Maharashtra Amendment) Act 2020 : पुण्यातील स्वारगेट बस स्टँडमधील शिवशाही बसमध्ये एका 26 वर्षीय तरुणीवर झालेल्या बलात्कारानंतर महिला सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अशा गुन्हांवर वचक बसविण्यासाठी कायद्यामध्ये अंमलबजावणी करणं आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त केलं जात आहे. दरम्यान या घटनेनंतर महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ, (महाराष्ट्र सुधारणा) अॅक्ट 2020 म्हणजेच शक्ती कायदा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आंध्रप्रदेशातील 'दिशा' कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

शक्ती विधेयकातील तरतूदी कोणत्या?

- महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात 21 दिवसात आरोपपत्र दाखल करून खटला चालवत आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. 
- महिलांवरील अॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामिनपात्र करण्यात येणार आहे. 
- अॅसिड हल्ल्या प्रकरणी किमान 10 वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.
- अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
- महिलेचा कोणत्याही प्रकारे छळ केल्यास किमान 2 वर्षे तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो. 
- महिलांचा जर इमेल इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसंच त्यांच्यावर चुकीच्या पद्धतीची कमेंट करण्यात आली.
- महिलेबाबत चुकीची माहिती पसरवण्यास शिक्षेची तरतूद. दोन वर्षांच्या तुरुंगवासासह दंडाचाही समावेश 
- सामूहिक बलात्कार किंवा बलात्कार प्रकरणात दुर्मीळाच दुर्मीळ बलात्कार प्रकरण असेल तर त्यात मृत्यूदंडाची शिक्षा
- बलात्कार प्रकरणांचं वर्गीकरण करण्यात आलं. ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दहा लाखांपर्यंत दंड
- 12 वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप, 10 लाखांच्या दंडाची शिक्षा
- 16 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार झाल्यास दोषीला मरेपर्यंत जन्मठेप आणि मृत्युदंडाची शिक्षा
- महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा
- गुन्हा नोंदविल्यापासून 30 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करणे पोलिसांना बंधनकारक

नक्की वाचा - 'तुझ्या मामाने बोलावलंय, चल'; 16 वर्षांच्या मुलीला सोबत नेलं अन्..., वाशिममधील धक्कादायक प्रकार

अनिल देशमुखांकडून मागणी...
पु्ण्यातील शिवशाही बसमध्ये झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर महाविकास आघाडीकडून शक्ती कायदा लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. मविआ सत्तेत असताना  शक्ती कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. यासाठी 21 सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली. यात विधानपरिषद व विधानसभेतील सर्वच पक्षाचे आमदार यांच्यासह वरीष्ठ आय.पी.एस. व आय.ए.एस. अधिकारी यांचा समावेश होता. या समितीने मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे बैठका घेऊन महिलांविषयी काम करणाऱ्या अनेक संघटनाशी चर्चा करुन या कायद्यात काय तरतुदी असाव्यात यावर सविस्तर मंथन करण्यात आले. यानंतर कायद्याचा मसुदा तयार करुन तो विधानपरिषद व विधानसभेत मंजुर करण्यात आला. 

परंतु गेल्या चार वर्षापासून अंतिम मंजुरीसाठी हा कायदा केंद्र सरकारकडे धुळखात पडून असल्याचं अनिल देशमुख यांनी सांगितलं. लाडक्या खुर्चीसाठी काम करणाऱ्या राज्यातील भाजपा प्रणीत सरकारने लाडकी बहीण आणि लाडक्या मुलीवरील अत्याचाराच्या घटना कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन हा शक्ती कायदा महाराष्ट्रात लवकरात लवकर अमलात आणावा अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली.