Modi 3.O : भाजपला कोणकोणती खाती हवी, स्पीकर पदाचं काय होणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. मोदींसह 72 मंत्र्यांनी यावेळी शपथ घेतली. हा नरेंद्र मोदींची तिसरी टर्म आहे. भाजप बहुमतासाठी मित्रपक्षावर अवलंबून असल्याने भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या मित्र पक्षांना पाच कॅबिनेट मंत्रिपदं दिली आहेत. भाजप स्वत:जवळ कोणकोणते विभाग ठेवणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे टीडीपी आणि जेडीयूनेदेखील काही महत्त्वपूर्ण मंत्रालयांची मागणी केली आहे. दुसरीकडे तेलुगू देसमने लोकसभा स्पीकर पदाची मागणी केली आहे. 

मोदी 2.O मध्ये एकाही मित्र पक्षाकडे नव्हतं कॅबिनेट मंत्रिपद..
2019 मध्ये मोदी सरकारमध्ये मित्र पक्षाला एकही कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आलं नव्हतं. यावेळी केवळ अपना दलाच्या अनुप्रिया पटेल आणि आरपीआय यांना राज्यमंत्रिपद देण्यात आलं होतं. यंदा दोन स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री, चार राज्यमंत्रिपद देण्यात आले. यंदा मित्रपक्षांना काही मंत्रालयं देण्यात येणार असल्याचा अंदाज आहे. 

नक्की वाचा - कसं आहे NDA चं मंत्रिमंडळ, कोणाला संधी कोणाला डच्चू? वैशिष्ट्यं काय? सर्व माहिती एका क्लिकवर

मित्र पक्षाच्या पाच नेत्यांनी घेतली कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ
मोदी 3.O मध्ये जनता दलाचे एच डी कुमारस्वामी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चाचे जीतन राम मांझी, जनता दलाचे (युनाइटेड) राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, तेलुगु देशम पार्टीचे किंजरापु राम मोहन नायडू आणि लोक जनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) चिराग पासवान यांनी रविवारी राष्ट्रपती भवनात आयोजित केलेल्या सोहळ्यात कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली. 

ही मंत्रिपद स्वत:जवळ ठेवण्याची भाजपची इच्छा...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इशाऱ्यात स्पष्ट केलं की, ते देशाच्या विकासाची गती कोणत्याही परिस्थितीत कमी होऊ देणार नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपला चार महत्त्वपूर्ण मंत्रालयं घेण्याची इच्छा आहे. भाजपला गृह, संरक्षण, वित्त आणि परराष्ट्रासह इतर कोणतेही महत्त्वपूर्ण मंत्रालय मित्र पक्षाला देण्यात येणार नाही असं दिसतंय. भाजप शिक्षण, संसदीय प्रकरण, संस्कृती, सूचना आणि प्रसारण विभाग स्वत:जवळ ठेवतील. लोकसभा स्पीकरचं पददेखील भाजपकडे राहावं यासाठी त्यांच्याकडून प्रयत्न केले जातील. कोणत्याही प्रकारचा दबाव केला जाऊ नये अशा सूचना भाजपकडून मित्र पक्षांना केल्या जात आहेत. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या दुसऱ्या टप्प्यात त्यांच्या मागण्यांबद्दल विचार केला जाईल असंही सांगण्यात आलं आहे.