Mahakumbh Conclave : कसं असतं कुंभमेळ्यातील अर्थकारण? दिग्गजांनी घेतला महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा धांडोळा

जगातील सर्वात मोठं आयोजन महाकुंभवर NDTV कॉन्क्लेव्हमध्ये सर्वात मोठी चर्चा करण्यात आली. या चर्चासत्रात देशातील सर्वात मोठे संत आणि अर्थतज्ज्ञ सामील झाले आहे. दोघेही एकाच मंचावर येत त्यांनी महाकुंभमधील विविध पैलूंवर चर्चा केली. बारा वर्षात एकदा येणाऱ्या या कुंभमेळ्याचा मोठा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व आहे. कुंभमेळ्यात सामील होण्याची अनेकांना इच्छा असते. जगभरातील लोक मोठ्या संख्येने कुंभस्नान आणि संताच्या दर्शनासाठी येतात आणि आपल्या प्राचीन परंपरेचा भाग होतात. यावेळी अदाणी प्रयागराज प्रोजेक्टचे शोभित कुमार मिश्रा, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि संचालक, मुंबई सस्टेनेबिलिटी सेंटरचे ऋषी अग्रवाल, सामाजिक इतिहासकार प्रा. बद्री नारायण, उत्तर प्रदेशच्या समाज कल्याणमंत्री असीम अरुण, दिव्य ज्योती जागृती संस्थेचे प्रमुख आणि कार्यक्रम समन्वयक स्वामी विशाल आनंद आदी वक्ते उपस्थित होते. 

महाकुंभच्या चर्चासत्रात कोण काय काय म्हणालं?

एक मोठा वर्ग असा आहे, जो गंगेला प्रदूषित करू इच्छित नाही, तो पाण्यात जाण्यापूर्वी गंगेला नमस्कार करतो. पुण्य, मुक्तिसाठी तो गंगेत स्नान करत असतो. सध्याच्या सरकारचा हा विचार आहे की निसर्ग केंद्रित लोकशाही असावी. सरकारचा हा दृष्टिकोण महत्त्वाचा ठरतोय. चिंतेचा विषय नाहीय. हळूहळू निसर्गाबद्दलचे महत्त्व वाढेल आणि गोष्टी नीट होऊ लागतील. प्रशासनाने त्यांचे संदेश लोकभाषेतून दिले पाहिजे.
प्रा. बद्री नारायण, सामाजिक इतिहासकार 

नक्की वाचा - Narendra Modi: हिंदू सेनेचा विरोध मोदींनी झुगारला, अजमेर दर्ग्याबाबत एक निर्णय अन् लाखोंची मनं जिंकणार

कुंभमेळा जेव्हा आयोजित केला जातो तेव्हा नद्यांची स्थिती यावर चर्चा करण्यासाठी योग्य संधी असते. नद्यांना आपण पवित्र मानतो आणि नद्यांचे प्रदूषणही आपल्याकडेच होते ही खेदाची बाब आहे. मुंबईतील नद्या अत्यंत प्रदूषित आहे, त्यांना नदी मानण्यास लोकं तयार नाही. नद्यांमध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडला जात आहे, कचरा फेकला जात आहे. महाकुंभच्या निमित्ताने नद्यांच्या स्वच्छतेबाबत चर्चा होणे गरजेचे आहे. महाकुंभमध्ये दिवसाला 1 लाख भाविक येणार आहे. या भाविकांच्या मलमूत्रावर काय प्रक्रिया होणार यावर कोणतीही माहिती मिळत नाही.  
- ऋषी अग्रवाल, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि संचालक, मुंबई सस्टेनेबिलिटी सेंटर

गंगा नदी प्रदूषित होऊ नये, यासाठी नाले एसटीपी प्लँटमध्ये सोडण्यात आले असून तिथून पाण्यावर प्रक्रिया होऊन ते पाणी गंगेमध्ये सोडण्यात येत आहे. 90 टक्के पाणी हे प्रक्रिया करून गंगेत सोडण्यात येत आहे. 15 वर्षापर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहील.
- शोभित कुमार मिश्रा, अदाणी प्रयागराज प्रोजेक्ट

2019चा कुंभ होता, त्यावेळेस मी तेथे पूर्णवेळ नव्हतो कारण मी तेव्हा सेवेत होतो. तो कुंभ हा अलौकिक होता. कुंभमध्ये ग्लॅम्पिंग शब्द मी शिकलो, ग्लॅमरस कॅम्पिंग असा त्याचा अर्थ होतो. कुंभची सुरुवात समुद्र मंथनातून झाली.  अर्थकारणात म्हणतात की आर्थिक मंथन हे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले आहे. केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार 6500 हजार कोटी  खर्च करत आहे. सीआयआयच्या 2019च्या अहवालत म्हटले होते की 1.2 लाख कोटी रुपयांचा महसूल निर्माण झाला होता. यावर्षी हा 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, अशी आशा आहे. कुंभमुळे प्रयागराजच्या पायाभूत सुविधा सातत्याने सुधारत जातेय. पर्यावरणाकडे लक्ष ठेवले जातेय, एक थेंब किंवा एक कणही मैल, कचरा प्रक्रियेशिवाय गंगेत जात नाही. पहिले शौचालयांसाठी खड्डे खणण्यात यायचे, आता असे होत नाही. तिथे अस्थायी नगरात सीवरेज लाइन टाकण्यात आलीय. ट्रीटमेंट प्लाँट बसवण्यात आले आहेत. गंगा ही पवित्र असावी, अशी लोकांची आशा असते, ती तशीच असावी असा आमचा प्रयत्न आहे. तीन हजार कोटी कंपन्यांनी ब्रँडिंग, जाहिरातींवर खर्च केले आहेत. त्यात वाढ होईल असे वाटते. अशी आर्थिक मंथनाची  संधी आम्हाला या महाकुंभमुळे मिळते. उत्तर प्रदेश पर्यटकांना आकर्षित करत आहे. कुंभसाठी, प्रयागराज काशी, अयोध्या, गढमुक्तेश्वर, ताज महाल, बुद्ध सर्किटसाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात. पर्यटनामध्ये उत्तर प्रदेशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. कुंभमुळे ही व्यवस्था अधिक बळकट करण्याची संधी आहे. कुंभसाठी 7 हजार इलेक्ट्रिक बसेस आणण्यात आल्या आहेत. कुंभ झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यात पाठवण्यात येतील. काशी, प्रयागराज, अयोध्येत या कुंभमुळे चांगल्या सुविधा निर्माण होण्यास मदत होतेय.
- असीम अरुण, समाज कल्याणमंत्री, उत्तर प्रदेश

नक्की वाचा - ​​​​​​​Exclusive : पंतप्रधान मोदींचा पुन्हा महाराष्ट्र फोकस, महायुतीच्या सर्व आमदारांना खास निमंत्रण; कारण काय?

कॉमनवेल्थ, वर्ल्डकप आपण आयोजित केले. ऑलिम्पिकच्या आयोजनासाठी प्रयत्न करत आहोत. हे शॉर्ट टर्मसाठीचे होते, मात्र त्याचे परिणाम हे लाँग टर्म होते. कुंभ मेळा आला आणि संपला, असे होत नाही. यातून दीर्घ काळ चालणाऱ्या गोष्टी सुरू होतील. संस्कृतीकडे पाहिल्यास आपल्याला देवीदेवता फाटक्यातुटक्या कपड्यांत दिसत नाही, ते छान सजलेले आणि दागिन्यांनी मढलेले दिसतात. ही आपली अर्थव्यवस्था आहे, आपल्या देशाला उगाच सोने की चिड़िया असे म्हटले जात नाही. फक्त 45 दिवसांसाठी 13 हजार विशेष ट्रेन चालवल्या जात आहे, नव्या हवाई सेवा सुरू केल्या गेल्या. रस्त्यांचे जाळे निर्माण केले गेले. ट्रेन, हॉटेल, हॉटेल सेवा आणि अन्य साहित्य पुरवठा याद्वारे रोजगार निर्मिती झालीय. यावर्षी अडीच ते तीन लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार होतील, जर तसे झाले तर टॅक्सपोटी उत्तर प्रदेश  सरकारला 25-30 हजार कोटी रुपये मिळतील. जितकी गुंतवणूक झाली त्याची सर्व भरपाई होईल.
- स्वामी विशाल आनंद, प्रमुख आणि कार्यक्रम समन्वयक, दिव्य ज्योती जागृती संस्था