Waqf Amendment Bill : वक्फवर गृहपाठ केल्यावर वक्फचं सुधारित विधेयक 2 एप्रिल रोजी लोकसभेत मांडलं जाणार आहे. याआधी 8 ऑगस्ट 2024 ला हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलं होतं. त्यावेळी या विधेयकावरून जोरदार गदारोळ झाला होता. त्यानंतर, हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं. जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालच्या जेपीसीच्या अहवालानंतर, सुधारित विधेयकाला मंत्रिमंडळानं आधीच मंजुरी दिली आहे. आता या विधेयकाची संसदेत परीक्षा आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
वक्फ म्हणजे काय?
अल्लाह आणि इस्लामच्या नावावर धार्मिक हेतूनं दान केलेली संपत्ती म्हणजे ‘वक्फ'. दान केलेली ही मालमत्ता मदरसे, कबरस्तान, मशिदी चालवण्यासाठी केला जातो. वक्फसाठी दिलेली मालमत्ता परत घेता येत नाही. वक्फ कायदा 1954 साली मंजूर झाला. 1995 मध्ये वक्फ कायद्यात सुधारणा करून वक्फ बोर्डाचे अधिकार वाढवण्यात आले. त्यानंतर वक्फ बोर्डाने कोणत्याही मालमत्तेवर हक्क सांगितल्यास ती त्यांची मालमत्ता मानली जाते. हा दावा खोटा ठरवायचा असेल तर मालमत्ता मालकाला ते सिद्ध करावं लागतं. या मुद्द्यावरुनच वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावरुन वाद निर्माण झाला
आणि अनेक ठिकाणी मालमत्तेचे वाद सुरू झाले. त्यामुळेच यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज केंद्राला वाटत आहे.
वक्फ बोर्ड हे भारतातल्या तिसऱ्या क्रमांकाचं सर्वात मोठं जमीन मालक आहे. देशातल्या सुमारे 30 वक्फ बोर्डाकडे 9 लाख एकर इतक्या जमिनीचा ताबा आहे. वक्फ बोर्डाच्या जमिनीची अंदाजे किंमत 1 लाख कोटी रुपये आहे. रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालयानंतर वक्फ भारतातले तिसरे सर्वात मोठे जमिनीचे मालक आहेत.
नक्की वाचा - Aurangzeb's Tomb : औरंगजेब कबरीच्या वादात मुघला वंशजाची एन्ट्री, CM फडणवीसांची पंतप्रधान मोदींकडे केली तक्रार
नव्या विधेयकानंतर वक्फ बोर्डात काय बदल होणार?
- आधी बोर्डाविरोधात अर्ज वक्फ लवादातच करता यायचा आता रेवेन्यू, सिव्हिल, हायकोर्टातही अर्ज करता येऊ शकतो
- आधी वक्फ लवादाच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नव्हतं, आता हायकोर्टात आव्हान देणं शक्य होईल
- आधी मशीद असणारी जागा वक्फ बोर्डाची असायची आता दान केलेली असेल तरच जमीन वक्फ बोर्डाची असेल
- आधी दुसऱ्या धर्मातील व्यक्ती वक्फ बोर्डावर नसायचा, आता गैर मुस्लीम देखील आता वक्फ बोर्डावर असेल
वक्फ विधेयकावर विरोधकांचं काय आहे म्हणणं?
हे विधेयक मुस्लीम समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांवर थेट हल्ला आहे. तसंच वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात अनावश्यक हस्तक्षेप केला जातोय. हे वक्फ विधेयक असंवैधानिक आहे. हे विधेयक कलम 14,25,26,29 चे गंभीर उल्लंघन आहे. हे वक्फ विधेयक नाही तर ते उद्ध्वस्त झालेले वक्फ विधेयक आहे, असं असदुद्दीन ओवैसी यांचा आरोप आहे. अखिलेश यादव म्हणतात, भारतीय जनता पक्षाचा प्रत्येक निर्णय मतांसाठी असतो, जनतेला खूश करण्यासाठी असतो. वक्फ विधेयकाच्या विरोधात हा समाजवादी पक्ष आहे, तो आधीही होता आणि भविष्यातही राहील.
सत्ताधाऱ्यांच्या मते....
वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी हे विधेयक आणलंय. या विधेयकामधून कुठल्याही समुदायाच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा हेतू नाही. वक्फ मालमत्तेवर अधिक चांगल्या प्रकारे देखरेख ठेवणं आणि प्रशासकीय सुधारणा करणं आवश्यक आहे.
योगी आदित्यनाथ यांच्यानुसार, वक्फ दुरुस्ती विधेयक ही काळाची गरज आहे. प्रत्येक चांगल्या कामाला विरोध आहे. या मुद्द्यावरून जे लोक गोंधळ घालत आहेत, मी त्यांना विचारू इच्छितो... वक्फ बोर्डाने काही कल्याणकारी काम केले आहे का? वक्फ हे वैयक्तिक स्वार्थाचे केंद्र बनले आहेत.
नक्की वाचा - Honey Trap : फेसबुकवरील मैत्रीची तार ISI पर्यंत पोहचली, पाकिस्तानला माहिती देणारा हेर अखेर सापडला!
लोकसभेतलं कसं असेल गणित?
लोकसभेतली सध्याची सदस्य संख्या 542 एवढी आहे. भाजप हा 240 सदस्यांसह सर्वात मोठा पक्ष आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएकडे २९३ सदस्य आहेत. विधेयक मंजूर करण्यासाठी २७२ ही मॅजिक फिगर आवश्यक आहे. एनडीएकडे असलेली २९३ संख्याबळ मॅजिक फिगरपेक्षा जास्त आहे. विरोधकांचा विचार केला तर लोकसभेत काँग्रेसचे ९९ सदस्य आहेत. तर इंडिया आघाडीची सदस्यसंख्या २३३ एवढी आहे. याशिवाय काही अपक्ष खासदारही आहेत.
राज्यसभेचा विचार करता
सध्या राज्यसभेत एकूण २३६ सदस्य आहेत. यामध्ये भाजपचे ९८, तर एनडीएचा विचार करता जवळपास ११५ सदस्य आहेत. नियुक्त सहा सदस्यांसह ही संख्या १२१ वर पोहोचते. विधेयक मंजूर करण्यासाठी ११९ सदस्यांची मतं आवश्यक आहेत. एनडीएकडे राज्यसभेत काठावरचं बहुमत आहे. राज्यसभेत काँग्रेसचे २७ तर इंडिया आघाडीतल्या इतर सर्व पक्षांचे मिळून ५८ खासदार आहेत. याशिवाय वायएसआर काँग्रेसचे नऊ, बीजेडीचे सात आणि एआयएडीएमकेचे चार सदस्य आहेत. वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या परीक्षेचं संसदेतलं हे गणित असलं तरी नितीश कुमारांची जेडीयू आणि चंद्राबाबूंची टीडीपी काय भूमिका घेते, यावर विधेयकाचं भवितव्य ठरणार आहे.
या दोन्ही पक्षांचे मिळून जवळपास १८ खासदार आहेत. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. बिहारमध्ये १८ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या आहे. तसंच जेडीयूमध्ये वक्फ सुधारित विधेयकाच्या मुद्द्यावरुन मतभेद आहेत. वक्फ सुधारणा बिल लोकसभेत सादर होण्याआधी शेवटच्या क्षणी जेडीयूनं काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. यातील पहिला म्हणजे, या बिलाचा फटका जुन्या मशिदींना बसू नये, राज्यांची मतं विचारात घेण्यात यावी अशी मागणी आहे. दरम्यान वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत मांडल्यावर जेडीयूच्या भूमिकेकडे सर्वांची नजर असेल.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
