Samriddhi Highway : समृद्धी महामार्गाचं लोकार्पण, 9 इंटरेस्टिंग गोष्टी तुम्हाला माहिती आहे का?

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (Hinduhridaysamrat Balasaheb Thackeray Samriddhi GreenField Highway) , ज्याला समृद्धी महामार्ग म्हणून ओळखले जाते, हा महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. 2015 साली या महामार्गाच्या कामाची सुरूवात करण्यात आली होती. या महामार्गाचा शेवटचा टप्पा 5 जून 2025 रोजी खुला झाला आहे. हा संपूर्ण महामार्ग बांधून उपयोगात येण्यासाठी अंदाजे 10 वर्षे लागली. या महामार्ग उभारणीसाठी अंदाजे 63,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. हा ग्रीनफिल्ड महामार्ग आहे म्हणजेच हा संपूर्ण महामार्ग नव्याने बांधण्यात आलेला आहे. 701 किलोमीटर लांबीच्या या द्रुतगती महामार्गामुळे मुंबई आणि नागपूरमधील अंतर कापण्यासाठी अवघे 8 तास लागणार आहेत. या महामार्गाबद्दलच्या 9 इंटरेस्टींग गोष्टी कोणत्या आहेत ते पाहूयात.  

1. देशातील सर्वात लांब ग्रीनफिल्ड महामार्ग
समृद्धी महामार्ग हा 701 किलोमीटर लांबीचा द्रुतगती महामार्ग आहे. हा महामार्ग 6 पदरांचा असून त्याची रुंदी 120 मीटर इतकी आहे.   हा भारतातील सर्वात जास्त लांबीचा ग्रीनफिल्ड महामार्ग आहे.  नागपूरमधील शिवमडका गाव ते ठाणे जिल्ह्यातील आमणे गाव असा हा महामार्ग आहे. हा महामार्ग 10 जिल्हे, 26 तालुके आणि 392 गावांना जोडणारा मार्ग आहे.

नक्की वाचा: नागपूर ते मुंबई आता Non Stop, अवघ्या 8 तासात गाठा मुंबई! 

2. मुंबईहून नागपूर अवघ्या 8 तासात
समृद्धी महामार्गामुळे मुंबई ते नागपूर दरम्यानचा प्रवासवेळ 16 तासांवरून अवघ्या 8 तासांवर येणार आहे.  यामुळे वाहनचालक आणि प्रवाशांचा बराच वेळ वाचणार आहे. आणि व्यापारासाठी देखील हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो आहे. या महामार्गासाठीची कमाल वेगमर्यादा 150 किमी/तास आहे. कमाल वेगमर्यादेच्या बाबतीत हा देशातील सर्वात वेगवान महामार्ग आहे.

नक्की वाचा :समृद्धी महामार्गावरचा प्रवास 1 एप्रिलपासून महागणार, काय आहेत नवे दर?

3. पर्यावरणपूरक महामार्ग
हा महामार्ग पर्यावरणपूरक बनवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले आहेत. या मार्गावर 12.68 लाख झाडे, 12.87 लाख रोपे आणि 3.27 लाख झुडपे लावण्यात आली आहेत, ज्यांचे जिओटॅगिंग करण्यात आले असून त्यांना पाणी मिळावे यासाठी ठिबक सिंचन सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. या रस्त्याच्या बांधकामासाठी फ्लाय अॅश आणि प्लास्टिकचा वापर केला गेला आहे, तसेच पावसाच्या पाण्याच्या संकलनाचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

नक्की वाचा : राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प समृद्धीवर मूलभूत गोष्टीचीच वानवा

4. अभियांत्रिकी चमत्कार
समृद्धी महामार्गावर 65 उड्डाणपूल, 24 इंटरचेंज, 6 बोगदे, 400 हून अधिक वाहन अंडरपास, 300 हून अधिक पादचारी अंडरपास आणि जनावरांसाठी अंडरपास यांचा समावेश आहे. यातील कसारा घाटातील 7.7 किलोमीटर लांबीचा ट्वीन टनेल हा भारतातील चौथा सर्वात जास्त लांबींचा बोगदा आहे, हा बोगदा सह्याद्रीच्या कुशीतून जाणारा आहे.

5. विविध सोयीसुविधा
या महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉइंट्स आणि 250 मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती करणारे सौर प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. याशिवाय, ऑप्टिकल फायबर कनेक्टिव्हिटी, हायटेक सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि प्रत्येक 5 किलोमीटरवर आपत्कालीन टेलिफोन बूथ यांसारख्या सुविधा आहेत.

6. कृषी आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) ने ‘कृषी समृद्धी नगर' अंतर्गत 19 नवीन टाउनशिप्स विकसित करण्याची योजना आखली आहे. या टाउनशिप्समध्ये अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा, कौशल्य विकास केंद्रे, आयटी पार्क आणि शैक्षणिक संस्थांचा समावेश असेल. यामुळे स्थानिक शेतकरी आणि व्यावसायिकांना स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळतील.

7. वन्यजीव आणि पर्यावरण संरक्षण
अकोल्यातील काटेपुर्णा (29.6 किमी), वाशिममधील करंजा-सोहोल ब्लॅक बक (29.15 किमी) आणि ठाण्यातील तानसा (44.975 किमी) या अभयारण्यांमधून हा महामार्ग जातो. या महामार्गामुळे वन्यजीवांना कोणतीही बाधा पोहोचू नये यासाठी  9 ग्रीन ब्रिज आणि 17 अंडरपास बांधण्यात आले आहेत. 

8. पर्यटनाला प्रोत्साहन
या महामार्गामुळे शिर्डी, वेरूळ, लोणार, अजंता, एलोरा, संभाजीनगर, पंचवटी, त्र्यंबकेश्वर आणि इगतपुरी यासारख्या पर्यटन स्थळांपर्यंत पोहोचणे सोपे झाले आहे. पर्यावरण, तीर्थक्षेत्र आणि वारसा पर्यटन याचा मिलाफ या महामार्गामुळे अनुभवता येतो. 

9. आर्थिक विकासाचा आधार
समृद्धी महामार्गामुळे 36% राज्य लोकसंख्येला थेट आर्थिक लाभ मिळेल. हा मार्ग दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर (DMIC), पश्चिम समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टशी (JNPT) जोडला गेला आहे, ज्यामुळे आयात-निर्यात व्यापाराला चालना मिळेल. याशिवाय, 18 कृषी समृद्धी केंद्रे आणि 1000 नवीन शेततळ्यांची निर्मिती प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.