सांगली जिल्हा परिषद सीईओंची टेबल-खुर्ची, वाहनासह इतर साहित्य जप्तीचे कोर्टाचे आदेश, काय आहे प्रकरण?

शरद सातपुते, सांगली

सांगली जिल्हा परिषदेवर कंत्राटदाराचे पैसे थकवल्याप्रकरणी जप्तीची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे. कंत्राटदारांच्या थकीत बिलासाठी सांगली न्यायालयाकडून जप्तीचं वॉरंट जारी करण्यात आलं आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची खुर्ची, टेबलसह वाहन व इतर साहित्य जप्त करण्याचं वॉरंट बजावण्यात आलं आहे.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

सांगली न्यायालयाचं जप्तीचा वॉरंट घेऊन न्यायालयाचे कर्मचारी व संबंधित कंपनीचे प्रतिनिधी जिल्हा परिषदेमध्ये दाखल झाले. 2009 मध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथील श्री प्रोडक्ट कंपनीकडून सांगली जिल्हा परिषदेला वॉटर प्युरिफायरचा पुरवठा करण्यात आला होता. त्यावेळी सांगली जिल्हा परिषदेकडून संबंधित ठेकेदाराचे 20 लाखांचे बिल थकवण्यात आलं होतं.

(नक्की वाचा-  एकनाथ शिंदेंना नेमकं हवंय तरी काय? जवळच्या नेत्याने बोलता बोलता सांगून टाकलं)

या प्रकरणी श्री प्रोडक्ट कंपनीने जिल्हा परिषदेच्या विरोधात सांगली न्यायालयात धाव घेतली होती. या रकमेच्या व्याजासह वसुलीसाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची खुर्ची,टेबल सह वाहन व इतर साहित्य जप्त करण्याचं वॉरंट बजावण्यात आलं आहे.

श्री प्रोडक्टच्या विशाल लोलगे यांनी याबाबत म्हटलं की, मागील 15 वर्षांपासून आमच्या पैशांसाठी आम्ही लढा देत होतो. सांगली जिल्हा परिषदेकडून आम्हाला 70 लाखांची वॉटर प्युरिफायरची ऑर्डर मिळाली होती.20 लाखांचा माल आम्ही पुरवला देखील होता. मात्र त्यानंतर त्यांनी काम थांबवलं. आम्ही 70 लाखांचा माल विकतही घेतला होता. सेवा देखील वेळेवर देत होतो. असं असतानाही त्यांनी आमचं काम थांबवलं आणि पेमेंट दिलं नाही. 

(नक्की वाचा-  एकनाथ शिंदे विरोधी पक्षात बसणार? अंजली दमानिया यांच्या ट्वीटने चर्चांना उधाण)

जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या या भूमिकेनंतर आम्ही कोर्टात धाव घेतला. त्यानंतर आज त्याबाबत वॉरंट जारी झालं. कोर्टाने व्याजासकट पैसे परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात जिल्हा परिषद सीईओंची टेबल खुर्ची, सर्व्हर, वाहन इत्यादी साहित्य जप्त करण्याचं वॉरंट इश्यू केलं आहे. त्याप्रमाणे आम्ही कारवाई करत आहोत, असं श्री प्रोडक्ट कंपनीच्या संतोष महाजन यांनी सांगितलं.