Dharavi Redevelopment Project : धारावीकरांना लवकरात लवकर हक्काचं घर मिळावं यासाठी सर्वेक्षण प्रक्रिया जलद गतीने सुरू आहे. धारावीत वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या कुटुंबाची चिंता दूर झाली असून सर्वेक्षण पथक या कुटुंबाशी सक्रियपणे संवाद साधत आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात ही कुटुंब सर्वात भाग्यवान लाभाथ्यांपैकी एक मानली जात आहे. त्यामागील कारणंही तसंच आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
आतापर्यंतच्या परंपरेनुसार, कोणत्याही झोपडपट्ट्यांमध्ये वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या सदनिका बेकायदेशीर मानल्या जातात. त्यांना झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातून काहीही लाभ दिला जात नाही. मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या कुटुंबासाठी आनंदाची बातमी आहे. 4 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयानुसार, धारावीत 15 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या सर्व निवासी कुटुंबाचं भाडेपट्टा योजनेअंतर्गत पुनर्वसन केलं जाणार आहे.
नक्की वाचा - 'मिठागराच्या जमिनी विकासासाठी सुरक्षितच', धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण
या कुटुंबांना धारावीच्या बाहेर, मात्र मुंबई महानगर प्रदेशात 300 चौरस फुटांची घरं नाममात्र किंमत भरून मिळतील. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी याबाबत विधानसभेत घोषणा केली होती. यानुसार, घर खरेदी करणाऱ्या कुटुंबाला 12 वर्षांसाठी ही रक्कम भरावी लागेल. पैसे पूर्ण भरून झाल्यानंतर त्यांना घराची मालकी मिळेल. अगदीच कायदेशीर मालकी मिळवण्यासाठी या रहिवाशांना 12 वर्षांच्या कालावधीत एकाच वेळेत संपूर्ण रक्कम भरता येईल. भाडे आणि घराची किंमत निश्चित करणे आणि वसूल करणे हे काम सरकारकडून केले जाणार आहे.
नक्की वाचा - Orange Gate–Marine Drive Twin Tunnel Project: मुंबईतील वाहतूक कोंडी सुटणार, या दुहेरी बोगद्याचं काम लवकरच होणार सुरू
नुकत्याच माध्यमांत आलेल्या बातम्यांमध्ये, तळमजल्यावरील रहिवाशांना पात्रतेपासून वंचित ठेवून अपात्र ठरवण्यासाठी जबरदस्तीने शपथपत्रे (Affidavits) घेतली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे धारावीतील रहिवाशांमध्ये चिंता आणि गोंधळाचं वातावरण आहे. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. या गोष्टीचं एनएमडीपीएलच्या प्रवक्त्याने स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले की, 4.10.2024 च्या सरकारी आदेशानुसार (जीआर) काटेकोरपणे शपथपत्रे (Affidavits) गोळा करण्यात येत आहेत. त्यात वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांचांचा समावेश आहे. त्यांचे धारावीच्या बाहेर पुनर्वसन व्हावे हा त्यामागील हेतू आहे. वरच्या मजल्यावरील कुटुंबाला आपण तेथे राहत असल्याची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी ही शपथपत्रे गोळा केली जात आहे.
प्रत्येक धारावीकराला घर मिळावे अशा प्रकारचा उद्देश असलेला झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या इतिहासातील हा पहिलाच उपक्रम आहे. प्रतिज्ञापत्र ही महत्त्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक आहे. वरच्या मजल्यावरील बहुतेक रहिवाशांकडे त्यांचे निवासस्थान सिद्ध करण्यासाठी अधिकृत नोंदी नाहीत, त्यामुळे जीआरमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) हा एक व्यावहारिक पर्याय आहे."
डीआरपी निविदा अटींनुसार, धारावीच्या बाहेर, परंतु एमएमआरमध्ये सर्व अपात्र सदनिकाधारकांचे पुनर्वसन करणे ही विशेष उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या यंत्रणेची (एसपीव्ही) जबाबदारी आहे. सर्वेक्षणाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सुमारे एक लाख घरांचे भौतिकदृष्ट्या मॅपिंग करण्यात आले आहे. यापैकी, अंदाजे 94,500 इमारतींना विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्यात आले आहेत, सुमारे 88,000 इमारतींचे लायडरद्वारे डिजिटल मॅपिंग करण्यात आले आहे आणि सुमारे 70,000 सदनिकांचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
