दिल्ली: कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याचा सर्वात मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 1 एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी होणार असून केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने याची अधिसूचना काढली आहे. कांद्याच्या भावात सातत्याने घसरण होत असल्याने कांदा उत्पादक नाराज होते. अशातच त्यांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे.
'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, भारत सरकारने 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणारा कांदा निर्यातीवरील 20% शुल्क मागे घेतले आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या पत्रकावरून महसूल विभागाने आज यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली. देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने ८ डिसेंबर 2023 ते 3 मे 2024 पर्यंत जवळजवळ पाच महिने, कर, किमान निर्यात किंमत (MEP) आणि अगदी निर्यात बंदी याद्वारे निर्यात नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या. 20%निर्यात शुल्क जे आता काढून टाकण्यात आले आहे ते 13 सप्टेंबर 2024 पासून लागू करण्यात आले आहे.
निर्यात निर्बंध असूनही, आर्थिक वर्ष 2023- 24 मध्ये एकूण कांद्याची निर्यात17.17 लाख मेट्रिक टन आणि आर्थिक वर्ष 2024-25 (18 मार्च पर्यंत) 11.65 लाख मेट्रिक टन होती. सप्टेंबर 2024 मध्ये कांद्याच्या मासिक निर्यातीचे प्रमाण 0.72 लाख मेट्रिक टन होते ते जानेवारी 2025 मध्ये1.85 लाख मेट्रिक टन पर्यंत वाढले आहे.
(नक्की वाचा- Crime News : प्रशांत कोरटकर दुबईत की तपास भरकटवण्याचा प्रयत्न? जुन्या इन्स्टा पोस्टमुळे संशय बळावला)
रब्बी पिकांची अपेक्षित प्रमाणात आवक झाल्यानंतर बाजारपेठ आणि किरकोळ किमती कमी झाल्या आहेत, या महत्त्वाच्या टप्प्यावर, ग्राहकांना कांद्याची परवडणारी क्षमता राखून शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळवून देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा हा निर्णय आणखी एक पुरावा आहे. जरी सध्याच्या बाजारपेठेतील किमती मागील वर्षांच्या याच कालावधीच्या पातळीपेक्षा जास्त असल्या तरी, अखिल भारतीय सरासरी किमतींमध्ये 39% ची घट दिसून आली आहे. त्याचप्रमाणे, गेल्या एका महिन्यात अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किमतींमध्ये 10% ची घट झाली आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
