मातोश्रीचा 'थिंक टँक' गाफील राहिला अन् शिंदेंनी गेम केला; विधीमंडळातील 'त्या'कागदाने फिरवले राज्याचे राजकारण

Sachin Ahir Deputy Chairperson Legislative Council: महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात सध्या अत्यंत वेगवान आणि अनपेक्षित घडामोडी घडत आहेत. विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदी सचिन अहिर यांची बिनविरोध निवड झाली असून, या एकाच निवडीने ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. कालपर्यंत उद्धव ठाकरेंच्या सोबत सावलीसारखे वावरणारे सचिन अहिर थेट महायुतीसोबत गेले आणि त्यांनी उपसभापतीपदही मिळवले. विशेष म्हणजे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत शांतपणे केलेली ही राजकीय खेळी हतबलतेने पाहण्याशिवाय उद्धव ठाकरेंकडे सध्या कोणताही पर्याय उरलेला नाही. या संपूर्ण राजकीय नाट्यामागे उद्धव ठाकरेंची एक तांत्रिक चूक कारणीभूत ठरल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

उद्धव ठाकरेंचं नेमकं काय चुकलं?

 शिवसेनेत 2022 साली मोठी फूट पडली, त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष केले, ज्याचा फटका आता त्यांना बसला आहे. पक्षात फूट पडल्यानंतर आपल्यासोबत नेमके किती आमदार आहेत, याची अधिकृत यादी विधिमंडळाला देणे अत्यंत आवश्यक होते. 

निवडणूक आयोग आणि विधिमंडळाला आपल्या पक्षातील लोकप्रतिनिधींची अद्ययावत माहिती देणे गरजेचे असताना ठाकरे गटाकडून ही दुरुस्ती केलीच गेली नाही. ठाकरे गटाचे थिंक टँक मानले जाणारे अनिल परब आणि मिलिंद नार्वेकर यांच्याही ही अत्यंत महत्त्वाची तांत्रिक बाब लक्षात आली नाही.

( नक्की वाचा : भाजपामध्ये मराठा विरुद्ध ब्राह्मण वाद ?; 'स्वतःला OSD समजता का?' मेधा कुलकर्णींचा अभिमन्यू पवारांना थेट सवाल )

पवारांनी केले ते ठाकरेंना का जमले नाही?

याच संदर्भात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दाखवलेली राजकीय हुशारी ठाकरे गटाला दाखवता आली नाही. सन 2023 मध्ये जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये फूट पडली, तेव्हा शरद पवारांनी तत्परता दाखवत आपल्या बाजूने असलेल्या सर्व आमदारांची अधिकृत यादी विधिमंडळ पक्षाला सादर केली होती. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाची तांत्रिक बाजू मजबूत राहिली. 

याउलट उद्धव ठाकरे या बाबतीत पूर्णपणे गाफील राहिले आणि त्यांनी विधिमंडळाला कोणतीही नवीन यादी दिली नाही. याच तांत्रिक चुकीचा फायदा आता एकनाथ शिंदे आणि महायुतीने उठवला आहे.

( नक्की वाचा : 'त्या' एका गोष्टीमुळे ठाकरेंना 'जय महाराष्ट्र' केला; बंडखोर खासदाराने जाहीरपणे सांगितली मनातील खरी खंत )

सचिन अहिरांवर कारवाई अशक्य

सचिन अहिर हे जून 2022 मध्ये जेव्हा विधानपरिषदेवर निवडून आले, तेव्हा शिवसेना एकसंध होती. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ते आजही मूळ शिवसेनेचेच आमदार मानले जातात. शिवसेना नक्की कोणाची, हा खटला अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यातच विधानपरिषदेचे उपसभापतीपद हे विरोधकांना देण्याची एक परंपरा राहिलेली आहे. 

ठाकरे गटाने सचिन अहिर यांच्या नियुक्तीला न्यायालयात आव्हान दिले, तर महायुतीकडून आम्ही विरोधी पक्षाच्याच आमदाराला हे पद दिले असल्याचा दावा केला जाऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे सभापती किंवा उपसभापती यांना पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही. या सर्व कायदेशीर पळवाटांमुळे सचिन अहिर यांच्यावर कोणतीही कारवाई करणे ठाकरे गटाला शक्य होणार नाही.

कामगार चळवळीत ठाकरे गटाला खिंडार

सचिन अहिर यांनी महायुतीसोबत हातमिळवणी केल्यानंतर भारतीय कामगार सेनेच्या आपल्या सर्व पदांचा राजीनामा दिला आहे. ते ऑक्टोबर महिन्यापासून बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा यशस्वी संपही घडवून आणला होता. 

आता 2 जुलै रोजी बेस्ट कामगार सेनेचा मोठा मेळावा होणार आहे. या मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर कामगार संघटनेत मोठी फूट पडू नये म्हणून उद्धव ठाकरेंनी तातडीने मातोश्रीवर बेस्ट कामगार सेनेची बैठक बोलावून डॅमेज कंट्रोल सुरू केले आहे. मात्र, मोठा राजकीय फटका बसल्यानंतर धावाधाव करण्यापेक्षा आधीच कायदेशीर खबरदारी घेतली असती, तर आज ही वेळ आली नसती अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.