Liquor license : अजित पवारांना दिलेल्या त्या सल्ल्याचं पुढे काय होणार? मद्यविक्रीचे परवाने नव्याने दिले जाणार?

2024 चा लोकसभेचा निकाल लागल्यानंतर महायुती सरकारसाठी विधानसभेची निवडणूक कठीण जाणार अशी चिन्हं दिसू लागली होती. पण दोन निवडणुकांच्या मधला तीन चार महिन्यांचा काळ ही सुवर्णसंधी मानून महायुतीच्या नेत्यांनी कंबर कसून कामाला सुरूवात केली आणि लोकसभेला महायुतीला भरभरून यश मिळालं. महायुतीच्या नेत्यांच्या या यशात सगळ्यात मोठा वाटा होता तो लाडकी बहीण सारख्या योजनांचा. थेट लाभ देणाऱ्या या योजनांनी महायुतीला निवडणुकीत यश तर दिलं. पण आता सरकार स्थापन झाल्यावर तिजोरीवरचा ताण कसा कमी करायचा हे सगळ्यात मोठं आव्हान आहे आणि त्यामुळे दारूविक्रीचे परवाने नव्याने सुरू करून तिजोरीत भर घालण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांपुढे ठेवण्यात आला आहे. मात्र यावर काही निर्णय होण्याआधीच आरोप सुरू झालेत.

नक्की वाचा : Ajit pawar: 'हा रुसला, तो फुगला, समजूत काढा, त्याची आता गरज लागणार नाही' भुजबळांना थेट टोला

सरकारने दारू विक्रीला प्रोत्साहन द्यावं की नाही? दारू विक्री परवाने महसुलवाढीचा स्त्रोत असावेत का? दारू परवान्यांच्या नफेखोरीला सरकारने आळा घालावा? दारू विक्रीचे परवाने वाढवले तर समाजाचं नुकसान होईल? येत्या काही दिवसांत या प्रश्नांवर जोरदार घमासान होण्याची शक्यता आहे आणि त्याला कारण आहे सरकारी अधिकाऱ्यांनी अर्थमंत्र्यांना दिलेला सल्ला. 

सरकारने नव्याने मद्यविक्री परवाने दिले तर राज्याचे उत्पन्न वाढेल असा अधिकाऱ्यांचा सल्ला आहे. तिजोरीत महसूल वाढवण्यासाठी अजित पवारांना एका बैठकीत हा सल्ला देण्यात आल्याची माहिती आहे. आता हा सल्ला देण्यामागची कारणं काय आहेत? महाराष्ट्रात विदेशी दारू विक्रीचे 1700 परवाने आहेत. महाराष्ट्रात देशी दारू विक्रीचे 3500 परवाने आहेत. सगळे परवाने 1972 पूर्वी वितरित झाले आहेत. 1972 नंतर विदेशी मद्यविक्रीचे परवाने दिलेले नाहीत. जुन्या परवान्यांच्या हस्तांतरासाठी सरकारला एक कोटी रुपये मिळतात. प्रत्यक्षात हस्तांतरण होताना 10 कोटींहून अधिकचे व्यवहार होतात. बिअर शॉपीमध्ये दारू विक्रीला परवानगी दिलेली नाही. अवैध दारू विक्रीमधून लाखो रुपयांचे व्यवहार होतात. या व्यवहारातून सरकारला काहीही महसूल मिळत नाही.

नक्की वाचा - Chhagan bhujbal: 'तरुणांना संधी द्यायची होती तर मला उभं का केलं' अजित पवारांवर भुजबळांचा पलटवार

म्हणजे राज्यात दारू विक्री मोठ्या प्रमाणावर होते पण त्या तुलनेत सरकारला महसूल मात्र अत्यंत कमी मिळतो. त्यामुळे बिअर शॉपीमधून दारू विक्रीला परवानगी देणे, विदेशी दारू विक्रीचे परवाने वाढवणे या माध्यमातून 
सरकारला आणखी महसूल मिळू शकतो असा अधिकाऱ्यांचा सूर आहे. पण याबाबतीत कोणताही निर्णय होण्याआधीच विरोधक संतापलेत. विविध लोकप्रिय योजनांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण आहे. एकीकडे राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढतोय, दुसरीकडे वित्तीय तूट वाढतेय.

खरं तर मद्यविक्रीतून महसूल वाढवण्याचा मार्ग सरकारसाठी नवा नाही. कोरोनाकाळात अर्थव्यवस्था मंदावलेली असताना सर्वात पहिला पर्याय पुढे आला तो मद्यविक्रीचाच. दक्षिणेतील अनेक राज्य दारुविक्रीच्या माध्यमातून मोठा महसूल गोळा करतात. महाराष्ट्रातही मद्यविक्रीतून येणाऱ्या महसुलाचं प्रमाण मोठं आहे. लोकांना दारू पिण्यापासून परावृत्त करणं आणि दारू विक्रीतून मोठा महसूल मिळवणं ही परस्परविरोधी काम सरकार करत असतं. आता यातलं कोणत्या गोष्टीला जास्त महत्त्व द्यायचं ते त्या त्या वेळच्या परिस्थितीवर ठरतं. आताच्या परिस्थितीत दारूबंदीकडे वळणं हा काही सरकारसाठी फार आवडता उपाय असेल असं दिसत नाही. त्यामुळे मद्यविक्री धोरणात येत्या काही दिवसांत बदल झाले तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका.