राज्यामध्ये महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण 2025 लागू करण्याचा सर्वात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकामास मान्यता देण्यासह 11 मोठे निर्णय घेण्यात आले.
काय आहेत मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय?
1. जलसंपदा विभाग: टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी रु.488.53 कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता.
2. मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1951 अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, 1964 मधील नियम 27(ब) (3) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा. भिक्षागृहातील व्यक्तींना 5 रुपये ऐवजी आता 40 रुपये प्रतिदिन. 1964 नंतर प्रथमच बदल
3. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग: PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन 2021-22 ते 2025-26 या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय.
4. सार्वजनिक बांधकाम विभाग: हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता. 5262.36 कोटी रुपयांचा मार्ग
5. सार्वजनिक बांधकाम विभाग: सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मान्यता.
(नक्की वाचा- Kashmir Zipline Video : 7 मिनिटांच्या अंतराने वाचलो, हल्ल्यावेळी झिपलाइन व्हिडिओ करणाऱ्या ऋषि भट्टचा धक्कादायक अनुभव)
6. परिवहन व बंदरे विभाग: महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा (Shipyard)आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा
(Ship Recycling) विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता.
7. परिवहन व बंदरे विभाग: महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला मान्यता.
8. परिवहन व बंदरे विभाग: ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक (Aggregator) धोरण.
9. कृषी विभाग: सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार
10. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग: आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय ()
11. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग: म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्याचा निर्णय
(नक्की वाचा - Pahalgam attack: हल्ल्याच्या भीतीने पाकिस्तानचा थरकाप, POK मधील दहशतवादी तळाची 'अशी' झाली स्थिती)
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
